५ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता कानुनत भुटीपूर्ण भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको थियो ।
लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह भन्छन्, ‘मन्त्रीको सल्लाहकारलाई कानुनी अधिकार छैन । मेन डिल गर्न उसैलाई राखिएको छ । धेरै कानुन विपरितका कुराहरु छन् । सबैमा छलफल हुन्छ ।’
समितिले विवरण संकलन गरी आफैँ अध्ययन गरेर धेरै कमजोरीहरु औंल्याएको छ । त्यस्ता कमजोरी र त्रुटीहरुबारे समितिमा छलफल गरेर, सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
सभापति शाह भन्छन्, ‘प्रक्रिया नपुर्याएको छ । तीन दिनमै गरेको छ । औषधि खरिद प्रचलित बजार भाउ भन्दा अन्यन्त महंगो छ । अर्को प्रचलित नियम कानुन तोडेर भएको छ । यसबारे हामीले हेर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो ।
तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला ओम्नी समूहले थप सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा ग¥यो ।
कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत ११ गते निजी क्षेत्रसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ गते मूल्यसहित छलफलमा आउन आपूर्तिकर्तालाई आह्वान गरेको थियो ।
१२ गते १ बजे आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरेको मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनायो । यो टोलीले छलफलमा सहभागी नै नभएको शंकास्पद कम्पनी अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्ताका लागि छनोट गरेको भेटिएको छ।
लेखा समितिका अनुसार ६ वटा कम्पनीले कोटेसन दिएका थिए । यसको लागि राति ८ बजे वार्ता भएको थियो । तर डा. कार्की नेतृत्वको समितिले ओम्नीको नाम सिफारिस ग¥यो । त्यही दिन मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भयो । कम्पनीलाई कार्यादेश पठाउने, कम्पनीले पत्राचार गर्ने र बैङ्कलाई पत्र पठाउने काम समेत रातारात भएको पाइएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव समेत नभएको यो कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत बुझाएको थिएन ।
मास्कको ८०० रुपैयाँ ?
पेश भएको कोटेसनको मूल्याङ्कन नगरिएको र वार्तालाई मात्रै आधार बनाइएको लेखा समितिको ठहर छ । बजार मूल्य समेत नहेरिएको अत्यधिक महँगोमा खरिद गरिएको समितिले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको कागजपत्र अध्ययन गरेको समितिका अनुसार विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गर्न सकेको छैन ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएको पाइएको छ।
लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेको तर सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा गरेको, ओम्नीले ल्याएको पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, एन ९५ मास्कको न्यूनतम प्रस्ताव ६४८ रुपैयाँ भए पनि ८२८.६७ मा खरिद सम्झौता गरेको लगायतका समस्या खरिद प्रक्रियामा भेटिएको लेखा समितिले जनाएको छ ।
थोक खरिद गर्दा नै एन–९५ मास्कको मूल्य त्यति धेरै तिर्नु अस्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), चीनले सरकारले एन–९५ मास्क ०.९५ डलरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जिन्सी सहयोग लिन अस्वीकार गरेपछि एनआरएनए चीनले नगदै सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
