पुस, २७ काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न सुझाव दिएका छन् । अन्यथा, सर्वोच्च अदालत जनताको बीचमा नाङ्गिने र सडकबाट संसद पुर्नस्थापना गरिने उनको चेतावनी छ ।
‘सरकारले सुन्दै सुन्दैन जनमतको कुरा, अदालतले पनि सुन्दैन, विश्वास गरौं सुन्छन । यदि प्रतिनिधिसभा नब्युँझिने हो भने अदालत नाङ्गिन्छ । नाङ्गिनु छ भने मात्रै … यो धम्कीको कुरा होइन । संविधानमा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छढुंगानाले आइतबार संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा भने ।
उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युझाउनैपर्ने जिकिर पटक पटक गरे ‘सर्वोच्च अदालतेले प्रतिनिधि सभा ब्युझाउनै पर्छ । अर्को विकल्पै छैन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन खाली प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै नभएर संविधान नै विघटन गर्ने प्रयत्न भएका कारण सर्वोच्चबाट नसच्चिए सरकारको कदम सडकबाटै सच्याइने उनको चेतावनी छ ।
‘यो खाली प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै होइन । केही दुरासय देखिन्छ । लामो दुरासय देखिन्छ । नागरिक सजकता मात्रै हाम्रो कुरा हो । त्यसकारण सडकमा गएर प्रतिनिधि सभा ब्युझाउन नपरोस् । सर्वोच्च अदालतबा ब्युझियोस् भन्ने हामी कामना गरौं’ उनले भने ।
‘सरकार त अराजकता चाहन्छ’
पूर्वसभामुख ढुंगानाले सरकारले अराजकता चाहन्छ भन्ने धेरै कोणबाट पुष्टी हुँदै गएको बताएका छन् । पछिल्लो उदाहरण हठात राष्ट्रिय सभाको हिउँदृ अधिवेशन अन्त्य गर्नु रहेको उनको भनाई छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गने अर्को सभा बल्ल बल्ल सुरु भएको छ त्यो पनि चल्न नदिने यो हो ?’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘सरकारले नै अराजकता चाह्यो । सरकारले नै जनालाई सडकमा जा भनेको हो । सरकारले नै जनतालाई विद्रोहमा जा भनेको हो ।’
राष्ट्रिय सभाको हठात अन्त्यले आफुलाई निकै दुखित तुल्याएको उनले बताए । ‘जुन नाटकिय ढङ्गले राष्ट्रिय सभा बन्द गरियो । २०१७ साल पुष १ गते जति जति दुख लागेको थियो त्यसपछि त्यति हिजै भयो ।’
चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र हो ?
‘प्रजातन्त्र भनेकै चुनाव हो’ भनेर गलत तर्क नर्गन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहलाई पूर्वसभामुख ढुंगानाको सुझाव छ ।
‘चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र हो ? त्यसो हो भने तीन/तीन महिनामा, छ/छ महिनामा चुनाव गराए भो नि त’ ढुङ्गाना अगाडि भन्छन्, ‘हरेक तानाशाहले आफुलाई अप्ठ्यारो भएपछि चुनावको कुरा गर्छन् । यो तानाशाहको शैली हो । प्रजातन्त्रमा चुनाव हुन्छ संविधानसम्मत ।’
