पुस ,२८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिता विवाद निरुपण सुरु नै नभएको बताउँछन् ।
अहिलेसम्म विवरण अध्यावधिक गर्ने सन्दर्भमा पत्रहरु प्राप्त भएको र त्यसमा मात्रै केन्द्रीत भएर चिठीहरु पठाउने, दलको विधान हेर्ने र सो अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम मात्रै भएको उनीहरुको जवाफ छ ।
‘कसैले पनि आधिकारिता दाबी नगरेका कारण त्यसमा प्रवेश गरेर विवाद निरुपणको छलफल हुने कुरै भएन’ एक अधिकारीले भने ।
गत पुस २३ गते आयोगले ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनेको थियो । आयोग स्रोत अनुसार २८ गते मंगलबारसम्म दुबै समूहले ‘सुधारिएको विवरण पठाएका छैनन् ।
तोकिएको अवधिभित्र सुधारिएको विवरण (दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित) आयो अभिलेख अद्यावधिक हुनेछ । ‘अन्यथा के गर्ने भन्ने आयोगले निर्णय गर्छ’ निर्वाचन आयोगका कानुन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव गंगा खरेलले भने ।
नियम २५ मै दुबै समूहले पठाएको विवरणसँग आयोग सन्तुष्ट भएन र कुनै विवरण हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने व्यवस्था पनि छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुई अध्यक्ष रहेको साविकको टिमलाई मान्यता दियो भने फेरि दाबी पेस गर्ने लगायतका प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । वा निर्वाचन आयोगले प्रमाण हँुदा हुँदै आधिकारिकता दिएन भनेर अदालत जानुपर्ने विकल्प दुबै समूहसंग रहन्छ ।
आयोगका एक अधिकारी अधिकारी भन्छन, ‘निर्धारित समय (पुस २९) भित्र सुधारिएको विवरण (दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको) आए ठीकै छ । नआए आयोगले एउटा निर्णय गर्छ । चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो छँदैछ, विगतमा गएका पनि छन ।’
‘अध्यावधिक विवरणकै आधारमा कुनै पक्षलाई आधिकारिता दिने संभावना वा ठाउँ छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो संभावना छैन् । अहिलेसम्म विवरण अध्यावधिकको मात्रै कुरा भएको छ । आधिकारिकता विवादको निरुपणको विषयमा आयोग प्रवेश नै गरेको छैन् ।’
दाबी गर्दा आधिकारिकता नपाउने संशय
(नेकपा)को आधिकारिकता दाबी गर्दा नपाउने संशय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’– माधव नेपाल समूहमा रहेको पाइएको छ ।
यहि संशयका कारण आयोगले पटक–पटक आधिकारिता दाबी गर्न आग्रह गर्दा समेत सो अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेन् ।
आम रुपमा कसले पार्टी फुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढायो भन्ने पर्छ भनेर नै नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड– माधव समूहले नेकपाको आधिकारिता दाबी निर्वाचन आयोगसमक्ष नगरेको भन्ने छ ।
तर, दाबी पेस गर्दा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आधिकारिता दाबी नगरिएको यो समूहका कानुनका जानकार र शीर्ष नेताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि नै शंका गरेको छ र आयोगले कानुनको कुन धारा समातेर नेकपा ओली समूहलाई सहयोग गर्न सक्छ भनेर समेत केलाएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले संशय गरेको कानुनी व्यवस्था हो– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (६) ।
जहाँ लेखिएको छ, ‘ ….उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’
दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘ ….दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।’
यहि व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन आयोगले ओली समूहलाई सहयोग पुग्ने गरि ११९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने निर्णय गर्यो भने के गर्ने ? भन्ने भय प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेको पाइएको हो ।
‘दाबी पेस गर्नु भन्दा अगाडि अर्को पक्षले के के कुरा नि हालिदिएको होला । त्यसकारणले हामीले दाबी पेश गर्न मिलेन’ प्रचण्ड–माधव सम्हूका एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरसंग भने, ‘त्यसकारण हामीले भन्दै आएका छौं– दाबी पेश गर्नुपर्ने पक्ष हामी होइन । अर्को पक्ष हो ।’
तर, हाललाई यो समस्या हल भएको यो समूहको विश्वास छ ।
निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई छुट्टाछुट्टै चिठी लेखेर दुइटा अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विधान विपरित विवरण आएका कारण अध्यावधिक गर्न नसकिएको बताएको छ र पुनः विवरण पठाउन भनेको छ ।
आयोगले पठाएको पत्रमा ‘दुइटा अध्यक्षले एक्लाएक्लै सही गरेर छुट्टाछुट्टै विवरण पठाइएका कारण अध्यावधिक गर्न सकेनौं’ भनिएको छ ।
‘अव विवरण सच्याएर पठाउनुस् भनेको अर्थ दुइटा अध्यक्षले सही गरेर पठाउनुस् भनेको हो’ ती नेताले भने ।
स्रोतका अनुसार नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले भने अनुसार नै आधिकारिता दाबी पेस गर्न नेताहरुलाई भनेका थिए ।
यो समूहका एक कानुनका जानकार एक नेताले भने, ‘तर, हामी ओलीजीको चतुर्याईं र निर्वाचन आयोगको शंकास्पद भूमिकामाथि सचेत थियौं । अध्यक्षले भन्दा पनि दाबी पेस गर्न हुन्न भनेर रोक्यौं ।






