पुस,२९ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै पक्ष प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूहले निर्वाचन आयोगमा ‘सुधारिएको पदाधिकारी हेरफेर विवरण’ बुझाएका छन् ।
दुबै समुहबाट ‘सुधारिएको पदाधिकारी हेरफेर विवरण’ प्राप्त भएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठल जानकारी दिए । तर, ती बुझाइएका विवरणमा के कस्ता सुधार गरिएका छन भन्ने खुलाइएको छैन् ।
ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङ्को टोली आयोग पुगेको थियो । उनले ‘निर्वाचन आयोग दुई बजे पुगेका थियौं । भेटेर आयोगले मागेको लेटेस्ट कागजातहरु, जवाफहरु बुझायौं ।’
निर्वाचन आयोगले गत पुस २३ गते दुबै समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनेको थियो ।
त्यसको म्याद बुधबार सकिँदै थियो । अन्तिम दिन दुबै समूहले सुधारिएको विवरण बुझाएका हुन् ।
अब प्राप्त विवरण हेरेर आयोगले निर्णय लिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
आयोगका एक अधिकारले आयोगले अपेक्षा गरे अनुसार विवरण आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘हामीले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको संयुक्त विवरण आउछ कि भनेर अपेक्षा राखेका थियौं । त्यसो नहुँदा आयोगले अब निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने ।
अर्थात, उनको संकेत अब नेकपाको साविककै टिमले मान्यता पाउन सक्नेतर्फ छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ नियम २५ मा दुबै समूहले पठाएको विवरणसँग आयोग सन्तुष्ट भएन र कुनै विवरण हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुई अध्यक्ष रहेको साविकको टिमलाई मान्यता दियो भने फेरि दाबी पेस गर्ने लगायतका प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । वा निर्वाचन आयोगले प्रमाण हँुदा हुँदै आधिकारिकता दिएन भनेर अदालत जानुपर्ने विकल्प दुबै समूहसंग रहन्छ ।
आयोगका एक अधिकारी अधिकारी भन्छन, ‘ आयोगले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो छँदैछ, विगतमा गएका पनि छन ।’
‘अध्यावधिक विवरणकै आधारमा कुनै पक्षलाई आधिकारिता दिने संभावना वा ठाउँ छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो संभावना छैन् । अहिलेसम्म विवरण अध्यावधिकको मात्रै कुरा भएको छ । आधिकारिकता विवादको निरुपणको विषयमा आयोग प्रवेश नै गरेको छैन् ।’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै पक्ष प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूहले निर्वाचन आयोगमा ‘सुधारिएको पदाधिकारी हेरफेर विवरण’ बुझाएका छन् ।
दुबै समुहबाट ‘सुधारिएको पदाधिकारी हेरफेर विवरण’ प्राप्त भएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठल जानकारी दिए । तर, ती बुझाइएका विवरणमा के कस्ता सुधार गरिएका छन भन्ने खुलाइएको छैन् ।
ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङ्को टोली आयोग पुगेको थियो । उनले ‘निर्वाचन आयोग दुई बजे पुगेका थियौं । भेटेर आयोगले मागेको लेटेस्ट कागजातहरु, जवाफहरु बुझायौं ।’
निर्वाचन आयोगले गत पुस २३ गते दुबै समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनेको थियो ।
त्यसको म्याद बुधबार सकिँदै थियो । अन्तिम दिन दुबै समूहले सुधारिएको विवरण बुझाएका हुन् ।
अब प्राप्त विवरण हेरेर आयोगले निर्णय लिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
आयोगका एक अधिकारले आयोगले अपेक्षा गरे अनुसार विवरण आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘हामीले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको संयुक्त विवरण आउछ कि भनेर अपेक्षा राखेका थियौं । त्यसो नहुँदा आयोगले अब निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने ।
अर्थात, उनको संकेत अब नेकपाको साविककै टिमले मान्यता पाउन सक्नेतर्फ छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ नियम २५ मा दुबै समूहले पठाएको विवरणसँग आयोग सन्तुष्ट भएन र कुनै विवरण हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुई अध्यक्ष रहेको साविकको टिमलाई मान्यता दियो भने फेरि दाबी पेस गर्ने लगायतका प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । वा निर्वाचन आयोगले प्रमाण हँुदा हुँदै आधिकारिकता दिएन भनेर अदालत जानुपर्ने विकल्प दुबै समूहसंग रहन्छ ।
आयोगका एक अधिकारी अधिकारी भन्छन, ‘ आयोगले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो छँदैछ, विगतमा गएका पनि छन ।’
‘अध्यावधिक विवरणकै आधारमा कुनै पक्षलाई आधिकारिता दिने संभावना वा ठाउँ छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो संभावना छैन् । अहिलेसम्म विवरण अध्यावधिकको मात्रै कुरा भएको छ । आधिकारिकता विवादको निरुपणको विषयमा आयोग प्रवेश नै गरेको छैन् ।’
