बाम बुद्धिजीवीहरु भन्छन: ‘बाह्य शक्तिहरु नेपाललाई एकिकृत दवाव दिन खोज्दैछन’

माघ,४ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग भएसंगै नेपालको राजनीतिमा अन्र्तराष्ट्रिय चासो बढेको छ ।

अझ झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि नेपालको राजनीति र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अन्र्तराष्ट्रिय चासो र दवाव बढ्नु स्वभावकि भएको बताउँछन बाम बुद्धिजीवीहरु ।

प्रतिनिधि सभा भंग भएलगत्तै छिमेकी चीनबाट एउटा टोलीको नेपाल भ्रमण गरिसकेको छ । चीनको मुख्य चासो नेकपा नफुटोस भन्नेमा रहेको धेरैले आंकलन गर्ने व्यवहार चीनिया टोलीबाट भएको थियो ।

अहिले छिमेकी भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नै गएका छन् । भलै उनको भ्रमणको औपचारिक एजेण्डामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय पर्ने भएन ।

तर, नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजसनक मञ्चबाट ‘भारतले भनेर संसद भंग गरेको हो ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत भ्रमणमा निस्केका छन् ।

भलै भारतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विषयलाई लिएर औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन् । बरु नेपालमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयत्न भइरहेको भनेर भारतीय राजनीतिक, कुटनीतिज्ञहरुले बिभिन्न लेखहरु लेखिरहेका छन् ।

के भन्छन नेपालमा बाम बुद्धिजीवीहरु ?

नेपालमा बाम बुद्धिजीवीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णयका पछाडि भारत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुको भूमिका रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन ।

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदुत टंक कार्की भन्छन् ‘नेपालमा आज भन्दा अगाडि, एकाध वर्ष भन्दा अगाडि जति पनि विदेशी शक्तिहरु सम्बन्ध बनाएर आए तिनिहरु अलग– अलग ढङ्गले, अलग–अलग स्वार्थमा आए । तर, भारतले जब अमेरिकाका लागि स्ट्रयाटेजीमा सही गरे । वैदेशिक शक्तिहरु नेपालमा एकिकृत ढङ्गले आउने र दवाव दिने संभावनाहरु बढी प्रवल भएर गएका छन् । तपाईंहरुले हेर्नुभएको छ कि छैन यो कोणबाट ? किनभने यहाँ कम्युनिस्टहरुको दुई तिहाई बहुमत ल्याएको शासन छ त्यसलाई समाप्त गर्नको निम्ति बाँकी रहेका शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि हिन्दुवादी र राजावादीहरुको फेनामेना देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको पछाडि पनि बाश्य शक्तिको हात हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

‘ओलीजीको कदमपछाडि एउटा गज्जबको फेनामेना देखिराछु । प्रतिनिधिसभा भंग हुनुभन्दा केहि दिन अगाडि राजा आउ देश बचाउ भन्दै काठमाडौंदेखि विारटनगर विराटनगरदेखि धनगढीसम्म पोखरादेखि वुटवल जताततै थियो । अहिले तीनैमा एउटा नयाँ माहोल, एउटा जथ्था देखिन्छ कि ओलीले ठीक गरे, ओलीले ठीक गरे । तर, भित्रि मतियार को छन ?’ कार्कीको प्रश्न छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट शासन नचाहने, राजतन्त्र, हिन्दुवादीहरु प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आफुहरुको उपलब्धीका रुपमा लिएर अगाडि बढिरहेको उनको विष्लेषण छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि खास गरेर बाह्य प्रतिक्रियाहरु के छन ? भनेर हेर्दा, दक्षिणतिरका प्रतिक्रियाहरु आइसकेका छन् – तत्कालिक गोल त एचिभ भयो फरदर बाँकी छन् । यहि होइन ?’ कार्की अगाडि भन्छन्, ‘राजतन्त्रको पुर्नस्थापना, हिन्दु धर्मको पुर्नस्थापना लगायतका एजेण्डाहरु पनि आइराखेका छन् ।’

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. इन्दु आचार्यले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसअनुरुपमो लोकतान्त्रिक राजनीतिक संसरको विकास हुन नसकेको बताइन् ।

लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन नसक्दा राजनीति अस्थिर हुने र अस्थिर राजनीतिमा बाह्य शक्तिले आफ्नो दवाव, प्रभाव राख्न खोज्नु स्वभाविक रहेको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

‘केपी ओलीले चुनावमा जान किन डराएको ? लोकतन्त्रमा चुनावमा जानु सही होइन ? भनेर भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन, ‘लोकतन्त्रमा जानतामा जानु राम्रो हो तर, नेतृत्वलाई जुन बेला मन लाग्यो त्यहि बेला होइन । हामीले यस्तै राजनीतिक संस्कार अपनाउँदा हो, बाह्य शक्तिको चलखेल, दवाव र प्रभावबाट डराउनुपरेको’ उनले भनिन् ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा शासन चलिरहेका बेला एउटा अदालतले उनलाई दोषी ठहराएपछि गान्धीले इमरजेन्सी लगाएर शासन सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै उनले टाइम्स अफ इन्डियमामा छापिएको एक सामाग्री सम्झिइन्, ‘सत्यको प्रिय पति, स्वतन्त्राको प्रिय पिता र विश्वास, आशा र न्यायको दाजु प्रजातन्त्रको देहावशान भयो । आज कता कता मलाई त्यसको झझल्को आइराखेको छ ।’ यो प्रसंग राम्रो बुझिएन र रातो लगाइएको हो । सम्पादन गर्दा ख्याल गरिदिनुहोला …..

अर्का प्राध्यापक डा. रमेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुन नसके नेपाल अर्कै रुपमा राजनीतिक द्वन्द्धमा फस्न सक्ने बताए । साथै उनले सबै बुद्धिजीवीहरुले आफ्ना पेशागत कामलाई कम महत्व दिएर ओलीको कदम सच्याउनका लागि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रिय चलखेलको भूमि बन्न नदिनका लागि, प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि हामीहरु विश्वविद्यालयको काम, डाक्टर लगायत आ–आफ्ना पेशाको कामलाई कम महत्व दिएर निस्कौं । केपी ओलीको कदम सच्याउँ’ उनले अगाडि थपे, ‘हामीलाई अहिले व्यक्तिगत रुपमा केही नहोला, तर, हाम्रो पहलले केपी ओलीको कदम सच्चिदा सिंगो देशलाई हुन्छ, आम नेपालीलाई हुन्छ, नेपालको भावी सन्तति, नेपालको भविष्यलाई हुन्छ ।’

कानुनविद उपेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नभएर संविधान नै विघटन गरेको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

२०१२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने वाक्य उच्चारण गरेकोले तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा नेपाल अधिकारज्यको संविधान २०१५ जारी गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘जारी गरेको अधिकारमा टेकेर संकटकाल लगाउन सक्ने भनेर त्यहि अधिकार प्रयोग गरेर २०१५ सालको संविधानहरण गरे । पछि २०१९ सालमा संविधान ल्याए, त्यो संविधान फाल्न २०४६ सालको जनआन्दोलन कुनुपर्यो ।’

यदि अहिले ओलीको कदम नसच्चिए मुलुक विगतको यहि इतिहासतर्फ धकेलिन सक्ने पौडेलको चेतावनी छ ।

०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न सक्ने विशेषाधिकार दिइएको भए पनि ०७२ को संविधानमा त्यस्तो विषेशाधिकार हटाइएको उल्लेख गर्दै कानुनविद पौडेलले अहिलेको ओलीको कदम कुनै पनि हालतमा सच्चिन जरुरी रहेको बताए ।

‘ओलीको कदमविरुद्ध सबै बोल्न पाउँछन’

बाम बुद्धिजीवी, राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाका जानकारहरुले ओलीको कदमका विरुद्ध सबै बोल्न पाउने पनि बताएका छन् ।

सर्वोच्चमा बिचाराधिन विषयमा पूर्वप्रध्यानन्यायधीशहरुले नै विज्ञप्नी निकालेपछि उनीहरुले बोल्न पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्ने विषयलाई नेकपा ओली समूहले बहसमा ल्याउन खोजेको छ ।

तर, पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्रलाल दासले ओलीको कदमका विरुद्ध सबैले बोल्न पाउने बताए । ‘रिटायर्ड भन्दैमा घरमा चुप लागेर बस्ने ? नागरिक अधिकार छैन ? देशमा आगो लागेका बेलामा पूर्वप्रधानन्यायशीध, पूर्व न्यायशीध चुप लागेर बस्ने ? दासको प्रश्न छ ।

अदालतको मानहानी कामकारबाहीमा बाधा उत्पन्न गराउनु र अदालतले दिएको फैसला नमान्नु मात्रै रहेको उनको भनाई छ । अन्यथा सबैले आफ्ना बिचार राख्न सक्ने र पाउने उनले बताए ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि सर्वोच्चमा बिचाराधिन विषयमा बोल्न नपाइने भन्ने नहुने बताए । उनले आफु प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालतमा बस गर्दै र यहि कुरा बाहिर बोल्दै हिडेको सुनाए ।

कतिपयले अदालतमा बहस गर्ने मान्छे बाहिर नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने समेत सुझाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अदालतमा बहस गर्छु, बाहिर पनि नागरिकको रुपमा अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार छ नी ।’

कानुनविद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा पुर्नास्थापना हुने बताए । ‘सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुन्छ, नत्र त दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाएर मात्रै हो ।’ उनले भने ।

देवकोटाले सर्वोच्चले संविधानको ब्याख्या मात्र गर्ने, संविधान संशोधन गर्न नसक्ने बताए । ‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार छ भन्नु त संविधान संशोधन हो । अदालतले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन’ उनले भने ।