१३ असार, काठमाडौं । गुप्तचर निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) लाई गृहमन्त्री राख्न माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरुले नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
पहिले गृहमन्त्रालय मातहत नै थियो । तर, २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगेको हो ।
गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने सरकारको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले भने स्वीकार गरेको छ र सोही अनुसार पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस सांसदहरुले गुप्तचर निकायलाई गृहमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कांग्रेसका २२ जना सांसदले चार समुहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
गगन थापा एक्लैको संशोधन परेको छ । अर्कोमा मिनेन्द्र रिजाल, मिन बहादुर विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पद्म नारायण चौधरी, भीमसेनदास प्रधान र मीना सुब्बा छन् । सञ्जय कुमार गौतम, बहादुरसिंह लामा, रामबहादुर बिष्ट, राजेन्द्र कुमार केसी र देव प्रसाद तिमल्सिनाहरु को पनी अर्को संशोधन परेको छ ।
पुष्पा भुसाल रहेको समुहमा दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मान बहादुर बिश्वकर्मा, डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, रंगमति शाही, उमा रेग्मी, देवेन्द्रराज कंडेल, अतहर कमाल मुसलमान र सत्यनारायण शर्मा खनाल छन् ।
सबैको संशोधनको सार उस्तै
एकै समुहमा संशोधन हाल्दा संसदीय समितिमा बोल्न वा संशोधन विधेयकमाथि तर्क गर्न कम समय पाइन सक्ने भएकाले बढी समय पाउनका लागि फरक फरक समुहमा संशोधन हालिएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
‘अदालतको अनुमतिबिना कल ट्यापिङ हुन्न’
यसैगरी, अदालतको अनुमतिबिना कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न नदिन माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरुको अर्को संशोधन परेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकले अदालतको अनुमति बिना नै गुप्तचर निकायले कल ट्यापिङको अधिकार पाउने व्यवस्था छ ।
अदालतको अनुमति नलिइकनै कल ट्यापिङ गर्न दिए त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने र त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विपरित हुने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूँताउने सरकारी प्रस्तावमा भने कांग्रेसले सहमति जनाएको छ ।
२०४६ अघि यस्तो निकाय थियो तर, तर २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बाह्य जासुसी हेर्ने एकाइ खारेज गरिदिएको थियो ।
०४७ मा खारेज भएको जस्तै प्रकृतिको प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूँताउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
विधेयकमार्फत आएको सरकारी प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।
