माघ, ९ काठमाडौं । अधिवक्ता गुणनीधि न्यौपाने : संसद विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ ।
न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हा : उपधारा धारा ५ अन्तरर्गत कोही आएन भने के हुन्छ ? उपधारा ५ अन्तरर्गत आएन भने ७६ को उपधारा ७ बदर हुन्छ ?
अधिवक्ता गुणनीधि न्यौपाने : यो हाइपोथेटिकल हो ।
यो सवाल जवाफ बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा अधिवक्ता गुणनीधि न्यौपाने न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाबीच भएको हो । विगत ५ दिनदेखि जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्वाको बहसमा यस्तो सवालजवाफ दिनहुँ भइरहेको छ । तर, न्यायधीशहरुले अझै चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण बारम्बार यहि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ? भनेर लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
इजालाशबाट न्यायधीशहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या त्यसरी गर्न किन मिल्दैन भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, ओम प्रकाश अर्यालसँग पनि संसद विघटन बदर गर्दा अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा बिभिन्न कोणबाट सवालजवाफ भयो ।
न्यायधीशहरुले बहसकर्ताहरुलाई बारम्बार यो कोणबाट प्रश्न सोधिरहेका छन् । बहसकर्ताले यस्तो प्रश्न– हाइपोथेटिकल भनेर पन्छाइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै अभिवक्ताहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोजेका छन् । सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने तर्क गरिरहेका छन् ।
उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
‘यी दुईवटा (धारा ७६ (१) र (२) अनुसारका) प्रधानमन्त्री धारा ७६ (७)को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ भट्टराईले भने ।
अधिवक्ता गुणनीधि न्यौपानेले धारा ७ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।
न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हाले उपधारा धारा ५ अन्तरर्गत कोही आएन भने के हुन्छ ? उपधारा ५ अन्तरर्गत आएन भने ७६ को उपधारा ७ बदर हुन्छ ? भनेर सोधे । जवाफमा अधिवक्ता न्यौपाने ‘यो हाइपोथेटिकल प्रश्न’ भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गरे ।
उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुई वटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘(बढी सदस्य भएको दल) सधैं रहन सक्छ ? यो अनिवार्य शर्त हो ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ । संसदमा (दुई पार्टीको सिट संख्या) बराबर पनि आउन सक्छ’ उनले भने ।
राणाले अघि भने, ‘उपधारा ३ त सम्भावनाको ठाउँ राखिएको हो, अनिवार्य त होइन नि ।’
उनले संसदमा ठूलो पार्टी एउटा मात्र नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले बहुमत नपाए उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन र ? भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यसमा संविधानको ब्याख्याको विषय उठाए । ‘संविधानको व्याख्या दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा अर्गानिक, अर्को डायनामिक’ उनले भने ।
त्यसमै प्रधानन्यायाधीश राणाले थपिहाले, ‘मैले यति भन्न खोजेको । लार्जर दल हुनै पर्छ र ? अनिवार्य चाहियो भने त चुनावमै जानुप¥यो । संसदमा (ठूलो दलको) सम्भावना भयो भने तपाईंले भनेको कुरा हुन्छ । तर सम्भावना भएन भने के गर्ने ?’
अर्को प्रश्न– ओली सरकार कुन धारा अन्तर्गत ?
संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार नभई धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको दावी गरे ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार भनेर उल्लेख गरिएको तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भनेर लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा अधिवक्ता भट्टराईलाई प्रश्न उठाए ।
जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका हैसियतले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर गरे ।
यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण नै वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको भनेर भन्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
राजपत्रमा पनि त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन भएको उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भयो भनेर राजपत्रमा खोइ सूचना निकालेको ? राजपत्रको सूचनामा धारा ७६ (२) अनुसारकै भनिएको कारण अदालतले राजपत्रको सूचनालाई नै आधार मानेर सरकार कुन धारा अन्तर्गतको हो भनेर चिन्नुपर्छ ।’
पार्टी एकता नभइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठन भएको तर पछि पार्टी एकता भएपछि संसदीय दल एकीकरण गर्दै संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको भए पनि राष्ट्रपतिलाई यसबारे जानकारी गराएर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नै पूरा नगरेका कारण वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको भनेर मान्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तुलना राजासँग
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्वाको सुनवाइका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तुलना राजासँग गरेका छन् ।
भट्टराईले संवैधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हिजोका राजाजस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी गर े।
संसदमा भएको अधिकार ममा छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक विघटनलाई वैध देखाउन खोजेको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘ओलीले राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरे। शाही सत्ताजस्तै मै हुँ संविधान र शासन भन्ने देखियो। राज्यसत्ता ममा अन्तरनिहीत भनेर पुस १७, माघ १९ को अंश प्रयोग गर्नुभयो। हिजो श्री ५ जस्तो सम्झिने अधिकार ओलीलाई कसले दियो? उहाँमा कुनै अन्तरनिहीत अधिकार छैन,’ उनले भने।
अधिवक्ता भट्टराईले सिफारिस र विघटन गर्ने काम पनि अलग र अन्योन्याश्रित देखिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकारै छैन,’ उनले भने, ’विघटन स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन?’ उनले प्रश्न गरे।
२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै अहिलेको संविधानमा यो कुरा उल्लेख नै नभएको बताए।
‘आज प्रधानमन्त्रीको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले कहाँनेर दिएको छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन दिएन भन्दा हिजोको ५३ (४) हटाएका कारणले गर्दा ७६ (७)मा लेखिन्थ्यो होला नि, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट विघटन हुनेछ।’
भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको धारा ६६ उल्लेख गर्दै त्यसमा त्यो अधिकारै नदिएको जिकिर गरे।
’नदिएको अधिकार उहाँले जसरी प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभएको छ यो चाहिँ गलत छ,’ उनको दलिल थियो।
राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम कुनै निकायका पदाधिकारीको गलत सिफारिस स्वीकार गरेको दावी गरे। ’विघटन गर्ने कार्य पनि अनाधिकृत, अनाधिकृत कार्यलाई स्वीकार गर्ने पनि राष्ट्रपतिको कदम पनि गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले धारा ६१ (४) अनुसार परामर्श गर्ने, पुनर्विचार, सचेत गराउने र विभिन्न संवैधानिक अंगसँग सहकार्य गर्ने अधिकार मात्रै भएको बताए।
अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंग नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरे।
‘जनगणतन्त्र नेपाल आइसकेपछि राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रश्न उठ्दा यहीँ अदालतले निरुपण गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर निजको ठाउँमा कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने जुन मपको निर्णय थियो, त्यो निर्णयको सम्बन्धमा यस अदालतमा प्रश्न उठ्यो। दुई जना न्यायाधीशको बिचमा राय बाझियो र पूर्ण इजलासमा गयो। यो अदालतले टुंगो लगायो,’ उनले भने।
अधिवक्ता भट्टराईले सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेलका पूराना अभिव्यक्तिको ‘रेकर्ड’लाई बेन्चले ‘नोटिस’मा राख्नूपर्ने पनि बताए ।
संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ र संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सदस्य खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा उतिबेला दिएका अभिव्यक्तिको ‘अडियो रेकर्ड’ आफूसँग रहेको जनाउँदै भट्टराईले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘उहाँहरुले त्यतिबेला बोलेको कुराको मसँग रेकर्ड छ, म सुनाउँ ?’ न्यायाधीशहरु समक्ष उनले भने । जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने, ‘पर्दैन
अधिवक्ता भट्टराईले थप प्रश्न गरे– त्यसलाई बेन्चले नोटिसमा लिनु पर्दैन ?
