माघ, १२ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत रहेको भन्दै धारा ७६ (१) को सरकार कसरी संसद मातहत रहन्छ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
संविधानले नै धारा ७६ (१) को सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले सुनुवाईको क्रममा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भने ‘धारा ७६ (१) को सरकार कसरी संसदको जिम्मेदारीमा बस्यो, उसलाई त विश्वासको मतबाट उन्मुक्ति दियो त ?’
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग संसद विघटनको विकल्प नभएको बताएको भन्दै, त्यसमा बदनियत कहाँ देखियो भनी प्रश्न गरिन् ।
देवप्रसाद गुरुङ समेतको रिटको पक्षमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई उनले सुरुमै सोधिन् ‘‘उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) सरकार पनि चलाउन सकेन, दलले साथ दिएन, विश्वास पनि भएन बाध्यताका कारण मैले संसद विघटन गर्नुको विकल्प देखिन भन्नुभएको छ, बदनियतको प्रश्न आइरहेको छ । यसमा बदनियत कहाँनिर देखियो ?’
न्यायाधीश प्रधानले प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको भन्दै त्यसलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा कसरी लिने भनेर पनि प्रश्न गरिन् ।
अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार आफूसँग भएको दावी गरेको तर संविधानले त्यस्तो विशेषाधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री हुने योग्यता नभएको जिकिर गरे । तर उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले रोके । ‘व्यक्तिगत रुपमा नभन्नुहोला, संविधानले तोकेको योग्यता नभएको भए अर्कै विवादको विषय हुन्थ्यो’ उनले भने ।
तर ठाकुरले मुख्यसचिवका लागि योग्यता तोकिएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि पनि तोकिनुपर्ने बताए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रोके । ‘त्यता नजानुस् भनेपछि नजानुस् न फेरि त्यसमै बहस किन ?’त्यसपछि उनले यो विषयबाट बहस मोडे ।
एक छिन बहस गरेपछि न्यायाधीशले, ‘बाँकी कुरा बहसनोटमा दिनुहोला’ भन्दै बहस सक्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले गरेको बहसतर्फ इंगित गर्दै बाजे वकिललाई तमासा देखाउन लगेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यही विषय उठाउँदै त्रिपाठीले प्रश्न गरे, ‘हामी यहाँ तमासा गर्न बसेका हौं ?’ तर प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई रोके । उनले बजारमा कसले के भनेको छ भन्नेतिर नलाग्न आग्रह गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले तत्कालिन संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले विवाद समाधानका लागि बनाएको कार्यदलमा बसेका व्यक्तिहरु अहिले न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहेको बताए । उनका अनुसार संवाद समितिले बनाएको कार्यदलमा लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक, अग्नि खरेल, सपना प्रधान मल्ल र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए ।
उक्त कार्यदलले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकार हटाउने, २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने, अविश्वास प्रस्ताव राख्न वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव गर्नुपर्नेलगायतको सिफारिस गरेको त्रिपाठीले बताए । महान्यायाधिवक्ताले विगतमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्तामाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताए । ‘कस्ता मान्छे उहाँको लिगल टिम्मा छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अधिवक्ता दीपक राईले सार्वभौम जनताले ५ वर्षका लागि दिएको जनमत पनि ताजा र बासी भन्ने हुन्छ र भनी प्रश्न गरे । उनले मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ट्रयाक समाइसकेका बेला फेरि प्रधानमन्त्रीले ट्रयाकबाहिर पु¥याएको बताए । उनले प्रश्न गरे ‘जनताचाहिँ सधैं सडकमै रहनुपर्ने ?’
अधिवक्ता शिवहाङ राईले संसद पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपर्ने देखिएको बताए । ‘यो समयको माग हो’ उनले भने ।
अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले संविधानको अक्षर मात्र हेरेर फैसला गर्न नहुने बताए । ‘संविधान बन्नुभन्दा पहिले भएका अभ्यास र आन्दोलनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले संविधानले सरकार बनाउने विभिन्न ४ वटा विकल्प दिएर त्यो सम्भावना नभए मात्र विघटनको अधिकार दिएको बताए । ‘सबै कुराको समाधान संसद बाहिर खोजेर हुँदैन’ उनले भनिन् ।
राजपत्रको सूचनाको आधिकारिकतामा प्रश्न
इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्योदवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । तर त्यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै बिहीबार संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएपछि राजपत्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
भोलिपल्ट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्र पेश गरेका थिए, जुन त्यही दिन विहान प्रकाशित भएको पाइएको छ । राजपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आइतबार रिट निवेदक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका छन् । यद्यपि उक्त रिट इजलासले दर्ता गरेको छैन ।
आइतबार इजलास सुरु हुनेवित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाको कानूनी हैसियतबारे बोल्न २ मिनेट समय माग्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रोके । ‘जे कुराको पनि ड्यु प्रोसेस हुन्छ’ भन्दै उनले अहिले यो विषयमा बोल्न समय दिए फेरि प्रतिवाद गर्न सरकारी वकिललाई पनि समय दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अब आफूहरुको पालोमा यो विषय उठाउने बताए । देव गुरुङसमेतको रिटमा वकालतनामा लेखाएका श्रेष्ठको बहस गर्ने पालो सम्भवत सोमबार आउनेछ । ‘नयाँ तथ्य आइसकेपछि उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले आजै दिनुपथ्र्यो, दिनुभएन, अब हाम्रो पालो आएपछि उठाउँछौं’ उनले भने ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र कानुन मन्त्रालयले मुद्रण विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०६३ मा छ ।
