माघ, १६ काठमाडौं । शुक्रबार सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै कानुन व्यावसायीहरुले मन्त्रीपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल फिर्ताले शंका उब्जाएको बताएका छन् ।
‘सक्कल फाइल फिर्ता पठाएको छ । अदालतले मगाएर आइसकेपछी इजलासको आदेश बिना फिर्ता नहुनुपर्ने हो । तर फिर्ता गयो कसरी ? कसको आदेशले फिर्ता भयो ?’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै पुर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने ।
इजलासको आदेश बिना फिर्ता हुदा त्यसले शंका उब्जाएको उनको भनाई छ । श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो संकास्पद काम किन गरियो ? इजलासलाई किन जानकारी दिइएन ? यसले शंका उब्जाएको छ ।’
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो ।
तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको थियो । पुस २८ गते पुन पेश गर्ने भनिए पनि माघ २ गते मात्रै पेश गरेको पाइएको छ ।
माघ २ गते पुन पेश भएकोमा केही भाष परिवर्तन गरिएको छ । बरिस्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पुनः पेश गरिएकोमा केही थपघट भएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
माघ २ गते दर्ता गरिएकोमा संविधानका धारा थपेर पुराना मितीमा दर्ता गराइएको छ ।
राष्ट्रपतिको सुचनामा मन्त्रिपरिषद बैठक अनुसार भन्ने छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा धारा उपधारा कोट छैन । सुरुमा अदालतमा दर्ता गरेकोमा छाप पनि थिएन । पुन दर्ता गर्दा छाप लगाएर पठाइएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बैध छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव वैध रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हनु भन्दा धेरै अगाडि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले बैध रहेको उनको तर्क छ ।
‘केही सार्वजनिक लिखत प्रमाण ऐन २०६३ ले राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति तथा निर्णयहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई समयमा जानकारी दिनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैध हुँदैन’ श्रेष्ठले भने, यसकारण प्रधानमन्त्रीविरुद्धको त्यो अविश्वासको त्यसै प्रस्ताव बैध छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन । माघ ८ गते संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले बिहान ११ः४५ मा संसद विघटनको निर्णय लिएको र दिउँसो ३ः३० मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको स्मरण गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सुर्यबहादुर थापा विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई मान्यता दियो नी त ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन गरेको पनि जिकिर गरे ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भनेर नागरिकले वैधानिक रुपमा राखेको अपेक्षामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले कुठाराघात गरेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन हो। जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन, स्थिरता र संवृद्धिका लागि मत दिएका हुन्। त्यसको उल्लंघन भएको छ।’ श्रेष्ठले इजालसमा भने ।
बहसका लागि उनले पाँच घण्टा समय मागेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले एक घण्टा समय दिएका थिए । समयकै विषयमा गलफती भएपछि जबराले श्रेष्ठलाई अर्को आधा घण्टा समय थप गरेका थिए ।
म ज्युुँदो छु कि मृत श्रीमान ?
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै निवेदक समेत रहेका नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफुहरुको सांसद पद ज्युँदै रहेको बताए ।
‘हामी ज्युँदो सांसद हो श्रीमान । हामीलाई कसैले मृत घोषणा गर्दैमा मित्यु हुदैन । म ज्युँदो छु कि मृत श्रीमान !’ पोखरेलले भने, ‘मृत्यु नै नभेको मान्छेलाई मृत घोषणा गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो, रास्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो ।’
आफुहरु पाँच वर्षका लागि चुनिएर आएको तर, जनतामा गरेको बाचा अनुसार कामै गर्न नपाएको भन्दै उनले असन्तुष्टी पोखे ।
‘ताजा जनादेशको कुरा जहाँसम्म छ, मनभरी पीडा छ । आमा यो यो गर्छु, भत्ता बढाउछु, अनेक बिकास गर्छु भनेर भोट मागेर ५ बर्षको लागि आएको । घोषणापत्र कार्यान्वयन सकिएको छैन्’ उनले दोहोर्याए, ‘यहि कारण अहिले मनभरी पिडा छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जस्तै रास्ट्रहित, जनहित जस्ता शब्दहरु प्रयेग गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसदले सहयोग गरेन भनेर विघटन गरेको भन्दै दिने गरेको प्रष्टीकरणको खण्डन गरे ।
‘संसदले सहयोग गरेन भनियो । तर सरकारलाई सहयोग भएकै थियो’ प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार सििमतका सभापति समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘बरु सरकारले मानव अधिकार आयोगको स्वयत्ता खोस्ने गरि बिधेयक ल्यायो, मैले नै समितिको बैठक बोलाएर हुन्न भने सचेत गराएको थिएँ ।’
बहस सकाउँदै उनले भने, ‘संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग भएका कारण इजासालसमक्ष संसद पुर्नरथापना गर्नका लागि निवेदन गर्दछु ।’
अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान ?
राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संसद फेस गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले ओलीले विघटन गरेको जिकिर गरे ।
‘यति हिम्मत नभएको हुतिहारा प्रधानमन्त्री‘ । पार्टी चलाउन पनि असफल, सरकार चलाउन पनि असफल, संसद बोलाएर देखाउन सक्नुप¥यो नि’ बिडारीले भने । त्यसपछि उनलाई न्यायाधीशले यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नु भन्दै सचेत गराएका थिए ।
संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बिडारीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुर्नस्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको भन्दै उनले भने, ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ?’
सांसद विडारीले न्यायाधीशहरुले अर्को सरकारको विकल्प कहाँ छ भनी गर्दै आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो ? कसको संख्या कति छ ? त्यो संसदमा हेर्ने हो’ उनले भने ‘नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर क्याल्कुलेसन यहाँ (यहाँ) गरेर हुन्छ ?’
