माघ, २० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षा बहस जारी छ ।
सोमबार दिनभर र मंगलबार खाजा समयभन्दा अगाडिसम्म महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे ।
महान्यायधिवक्ता खरेलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यावसायीले बहस सुरु गरेका छन्।
मंगलबार खाजा समयपछि बहसमा आएका प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शुशिल पन्तलेले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन हुन सक्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नदिन चाहेका देशमा नपाउने भनेर कानुन नै बनाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको हकमा पनि संविधानमा र छुट्टै कानुन बनाएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर नलेखिएको भन्दै ओलीले गरेको विघटनको पक्षमा वकालत गरे ।
‘संसदीय व्यवस्थामा दुई ओटा अधिकार प्रधानमन्त्रीमा इनहरेन्ट राइट हुन्छ । त्यो लुकेर बसेको मान्यता सहितको अधिकार हो । पहिलो–आफ्ना मन्त्रीहरुलाई डिसमिस अर्थात हटाउन । र अर्को – पार्लियामेन्ट डिजल्ब सन्सद विघटन गर्न’ पन्तले भने ।
संसदीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको र त्यसका लागि छुट्टै कानुन नै बनाएको भनेर पन्तले वेलायतको उदाहरण दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउदैन पनि । त्यसका लागि नगर भन्ने विषय समेटिएको कानुन रुपमा हुनु पर्दछ । जस्तै, बेलायतमा फिक्स ट्रम पार्लोयामेन्ट एक्ट आयो । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाइ रोक्यो । तर नेपालमा त त्यस्तो रोक्ने कुनै कानुन छैन ।’
संविधानमा नलेखेका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्भन्ने र्तकमा सहमत हुन नसकिने उनको भनाई छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीहरुले कानुनी व्यक्तिले कानुनमा लेखिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउने तर्क गरेका थिए ।
उनीहरुलाई जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि विघटन हुन्छ । म यस्तो बेला चुनाव जित्छु भनेर समेत विघटन गरेर चुनाब गर्छु भन्न पाउछ । यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भनेर भनिराख्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले जतिबेला नि गर्न पाउँछ । श्रीमान मैले यो अर्थमा भनिरहेको छु कि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौ । यदि हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हो भने प्रधानमन्त्री संग त्यो अधिकार छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली भन्ने उल्लेख गरेको पटक पटक दोहोरएका पन्तले अगाडि भने, ‘हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर कहाँनेर लेख्या छ ? विघटन रोक्नु छ भने विघटन यस्तो बेला गर्न पाइने, यस्तो बेला गर्न नपाउने भनेर व्याख्या सहितको नियम बनाउनु पर्यो ।’
७६(१) को प्रधानमन्त्री हटाएर अर्को कसरी बन्न सक्छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको खण्डमा अर्को प्रधानमन्त्री कसरी आउँछ ? भन्ने प्रश्न राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त व्यवस्था संविधानको धारा १०० को उपधारा ६ मा छ ।
‘उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उपधारा ७ मा उल्लेख छ ।
उपधारा ७ मा रहेको ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने शब्दले अविश्वास प्रस्ताव पारित भएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा धारा ७६(१) अनुसार नै नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पन्तले राखेका हुन्।
यो विषयमा इजासल र पन्तबीच केही समय सवालजवाफ भयो ।
न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा ः केही स्पष्ट गर्नुपर्ला, हामीले सुनेको त यो विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान हो …जसले भन्नुभयो, जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै भन्नुभयो होला, मलाई याद त छैन …
पन्त : होला ।
सिन्हा : अब अविश्वास प्रस्ताव पारित भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन लायक हुँदैन, संविधानले त त्यहि भन्छ । पदमुक्त हुने जुन व्यवस्था छ …
पन्त : त्यो त मैले मानेँ ।
सिन्हा: त्यसको अर्थ संसदमा भएको बुहमतप्राप्त दल, त्यो दलको कुनै व्यक्ति संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था, …. भनेपछि त्यो दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउँदैपाउँदैन भन्ने ? अब संसदीय दलको नेता परिवर्तन भयो भने त नयाँ प्रधानमन्त्री आउन सक्छ । अलिकति यहाँ प्रष्ट गरिदिनुस् न, मैले नबुझेको हुन सक्छ । स्पष्ट गरौं न ।
पन्त : पाउँदैन मैले कहाँ भनेको छु ? मैले संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुन सक्दैन भनेकै छैन् ।
संसदीय दलमा ए भन्ने मान्छे म, संसदीय दलमा ५१ प्रतिशत छ म प्रधानमन्त्री भएँ । मेरो ५१ मध्येका १४ जना मान्छेले अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो । अविश्वास प्रस्ताव पास भयो । त्यहाँ बी भन्ने मान्छे पनि (प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर) आएको हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पास भयो, म प्रधानमन्त्री भइन । प्रधानमन्त्री पद रिक्त, भयो त्यसमा पनि विवाद भएन ।
फेरि प्रधानमन्त्री को हुन्छ ? भन्ने कुरामा श्रीमान, किनभने नियुक्त गर्ने दफाले ७६ बमोजिम नियुक्त गर भन्यो नि त । मेरो भनाई यत्ति हो ।
न्यायधीश तेजबहादुर केसी ः संसदीय दलमा अविश्वास पारित हुनु वा आफ्नो दलमा बहुमत रहिरहनु वा के भन्न खोजेको ?
पन्त: संसदमा, संसदीय दलमा होइन ।
मैले स्पष्ट गर्न सकिन श्रीमान, संसदीय दलमा म नेता छु, म ५१ (प्रतिशत) छु । मेरो विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव लिएर आयो । त्यो पास भयो । म प्रधानमन्त्री भइन, पदमुक्त भयो मञ्जुर । बी भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्रीमा योग्य भयो मान्नुस् । नियुक्त गर्नेबेलामा त धारा ७६ बमोजिम भन्यो नि त धारा १०० सयले । ७६ बमोजिम गर्न त धारा ७६ण्१) मा जान पर्यो । ७६ (१) को त मै छु, सबैभन्दा ठूलो पार्टी मै छु, संसदीय दलको नेता मे छु, मेरो पार्टी फुटेको छैन, यस्तोमा के हुन्छ भन्या ?
सिन्हा : त्यो भनेको ७६(१) बाहेकको अरु अवस्था होइन र !
पन्त : कसरी हुन्छ ? धारा ७६ भनेको (१) बाहेक भनेर श्रीमानहरुले थपिदिएर । यहाँ लेखेको ७६ छ, ७६(१) बाहेक भन्न कसरी मिल्छ ?
इजासल : उपधारा (५) बमोजिम भन्ने छ त
पन्त : उपधारा ५, २, ३ मा जानुभन्दा अगाडि १ त आउँछ त श्रीमान ।
पन्तलाई होमवर्क !
मंगलबार डेढघण्टा बहस गरेका पन्तले आफ्नो कुरा सकाएनन् । एकहोरो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्नेमा घुमिरहे ।
प्रमाणका रुपमा ठोस केही प्रस्तुत गर्न सकेनन् । बरु उनले संविधानमा कहाँ कहाँ विघटन भन्ने शब्द लेखिएको छ, कहाँ कहाँ संसदीय व्यवस्था, कहाँ कहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दहरु लेखिएको छ भनेर सुनाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले ०४७ को संविधानमा एक ठाउँमा प्रतिनिधिसभा भंग, एक टाउँमा विघटन लेखिएको उल्लेख गर्दै ०७२ को संविधानमा विघटन मात्रै लेखिएको बताए । भंग नभनेर ०७२ को संविधानले विघटनलाई स्वीकार गरेको उनको तर्क थियो ।
त्यसपछि अधिवक्ता पन्तलाई केही प्रश्न गरेर न्यायधीशहरुले मंगलबारको इजालस सकाए ।
अर्थात, न्यायधीशरुले केही प्रश्न गरेर पन्तलाई भोलि जवाफ लिएर आउने गरी होमवर्क दिएका छन् ।
सपना प्रधान मल्ल : अघि तपाईंले संसदीय व्यवस्थाको ब्याख्या गर्नुभयो । तपाईंलाई के लाग्छ यो पेवरली पार्लामेन्ट्री हो कि हाइब्रेड हो ? पार्लामेन्ट्री सिस्टमहरुलाई यसले सम्पुर्ण वर्न गरेको छ कि छैन संविधानले ?
अर्को– नलेखिएको अधिकारको कुरा गर्नुभयो, लेखिएकोलाई मात्रै कसरी हेर्ने ? निवेदकहरुले लिखित संविधान भनेर लेखिएको अधिकारलाई जोडेर कुरा गरेका छन् ।
अन्तिम प्रश्न– भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लुसिभ पावर दिएको छ । भन्न खोजेको पार्लामेन्ट्री सिस्टममा एक्लुसिभ पावर दिनै नपर्ने हो र !
र ८५ (१) को कुरा गर्दा यस संविधान अगावै विघटन भनेपछि संविधान बाहिर गएर पावरको परिकल्पना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
पन्त न्यायधीश प्रधानको प्रश्नमा जान खोज्दै थिए, प्रधानन्ँयधीश जबराले ‘ठीक छ यसमा भोलि प्रवेश गरौंला’ भनेर मंगलबारको इजालस सकिएको घोषणा गरे ।
