२२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सरकारको प्रतिरक्षामा बुधबारदेखि बहस सुरु गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बिहीबार पनि बहस गरे ।
बिहीबार र बुधबार एउटै विषयमा उनको कुरा फेरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको ?’ भन्ने विषयमा पाण्डेयको आफ्नै कुरा फेरिएको हो ।
बुधबार बहस गर्दै पाण्डेयले नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली रहेको भन्दै संसदीय व्यवस्थामा संविधान र कानुनमा स्पष्ट किटान नगरेसम्म संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७४ र ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको तर्कमा सहमती जनाएका पाण्डेयले बुधबार यी धाराहरुबारे विस्तृत व्याख्या गरेका थिएनन् ।
बुधबार पाण्डेयले भनेका थिए, ‘संविधानको धारा ७४ र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको भन्ने आइसकेको छ । म पनि त्यसमा थप आउँछु श्रीमान’ भन्दै आफ्ना कुरा अगाडि बढाएका थिए ।
तर, बिहीबार उनले किटानका साथ भनेका छन्,–संविधानको ७६(७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् ।
‘अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ?’ भन्ने इजासलको प्रश्नमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हो’ भन्ने जवाफ पनि दिएका छन् ।
अझ रोचक त, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भनी कसले फाइण्डआउट गर्ने ?’ भन्ने इजालसको प्रश्नमा उनले ‘प्रधानमन्त्रीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भनी फाइण्डआउट गर्ने’ भनी जवाफ फर्काएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, उपधारा ७ मा रहेको …. ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने व्यवस्थाको अर्थ कहाँ हो ? कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ? कसले गर्छ यसको पुष्टी ? भन्ने प्रश्न इजालसबाट दिनहुँजसो आइरहेको छ ।
बिहिवार पनि पाण्डेयलाई इजालसले सोध्यो, ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कल्ले फाइण्डाआउट गर्ने ?’
पाण्डेले जवाफ फर्काए, ‘प्रधानमन्त्रीले फाइण्डआउट गर्ने ।’
‘ए’ भन्दै इजालसले उनलाई पुनः सोध्यो, ‘कसरी ?’
‘म त्यो बताउँछु श्रीमान’ भन्दै पाण्डेयले जवाफ दिए, ‘उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके भन्नेमा त प्रष्टै छ जानुपरेन । वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हो । अहिले त्यो अवस्था हो, पार्टी फुटेको छैन्, ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संसदीय दलको नेता कायम हुनुहुन्छ । संसदीय दलले अर्को नेता बनाएको छैन् । भने कसरी अर्को प्रधानमन्त्री आउन सक्छ ?’
सुरुमा उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ कि भन्ने आफुलाई पनि लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर, संविधानसभाको बेलाका मस्यौदाहरु अध्ययन गर्दा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने स्थिति आएमा जुनसुकै प्रधानमन्त्री उपधारा (१), (२) र (३) ले विघटन सिफारिस गर्न पाउने रहेछ ।’
पाण्डेयलाई रोक्दै न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन, ‘ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने स्थिति आएमा हो कि नियुक्त हुन नसकेको स्थितिमा …? के अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने स्थिति आएर विघटन गरेको हो र ?’
पाण्डेयले जवाफ फर्काए, ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नेको अर्थ– प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा पनि हो, नियुक्त हुन सक्ने स्थिति नआएमा पनि हो, नियुक्त हुन सक्ने स्थिति फ्युचरमा नदेखिए पनि हो ।’
नेकपा नफुटेको र संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको दोहोर्याउँदै उनले केपी ओली ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तर्क गर्दै उल्टै प्रश्न गरेका छन्, ‘ओली बाहेक अर्को प्रधानमन्त्री को बन्छ त अहिलेको अवस्थामा ?’
राष्ट्रिपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस रोक्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेयले ‘संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्थ्यो’भन्ने रिट निवेदकको तर्क संविधानसम्मत नरहेको जिकिर समेत गरेका छन् ।
०४७ को संविधानकै ब्याख्या किन ?
सरकारी वकिलहरुले नेपालको संविधानको भन्दा ०४७ को संविधानको बढ्ता ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
०४७ को संविधानको धारा ५३(४) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा वघटन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
हटिसकेको संविधानको ब्याख्या किन गरेको भनेर इजालसले सरकारी वलिकलाई बारम्बार पश्न गर्दै आएको छ । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन नसकेको न्यायधीशहरुले इजालसबाटै बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्धबारे विश्लेषण गर्ने तयारीका साथ बिहिबारको बहसमा आएका नायब महान्याधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले पनि ०४७ को संविधानमा टेकेर भएका विघटन र त्यस्तो प्रयासकै बढ्ता ब्याख्या गरे ।
त्यसपछि न्यायधीश अनिल सिन्हाले सोधे, ‘पटक पटक दुर्घटना भयो । अब पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने कुराको पछाडिको लजिक के हो ? किन फर्केर गएर ०५१ सालमा विघटन भयो, ०५२ सालमा विघटन भयो । विगतमा सिकेको पाठबाट नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत पनि पहिलेदुर्घटना भएको हुनाले पुनः दुर्घटना हुन दिनुपर्छ, यो असिमित अधिकार हो भन्ने कुरा अलि बुझ्न सक्या छैन ।’
नायब महान्याधिवक्ता पौडेलले पनि प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको संविधानले संसदीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको छ । संविधानले विघटन हुँदैन भनेको छैन, श्रीमान । धारा ८५ ले त्यहि भन्छ । धारा ७६ (७)ले भन्छ ।
पौडेलअघि अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई पनि इजालसले यस्तै प्रश्न गरेको थियो ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई ०४७ को संबिधान भन्दा बढी शक्ती दिएको दाबी गरिरहेका पाण्डेयलाई न्यायधीश सपना प्रधानले सोधिन, ‘२ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने किन राख्या होला ? प्रधानमन्त्रीलाई बलियो वनाउन कि स्थिरताका लागि ? सरकारको स्थायित्व की प्रधानमन्त्री बलियो वनाउन ?
पाण्डेको जवाफ फर्काए, ‘दुबै ।’
सपना प्रधानले पुनः सोधिन, ‘त्यसो भए त यसमा विघटन गर्न नपाउने अवधारणा पनि जोडिएर आउँछ होला नी ?’
पाण्डेयले गोलमाल जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्री बलियो हुन स्थिरिता चाहियो भन्ने ……. ’
लगत्तै सपना प्रधानले सोधिन, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने भए त अध्यक्षयात्मक प्रणाली मा किन नगएको त ?’
सपनापछि न्यायधीश विश्वभर श्रेष्ठले पनि प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने संविधानको धारा ५६ अनुसार शक्ती पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन कसरी हुन्छ ?
पाण्डेयले यी प्रश्नहरुको जवाफ दिएनन् । ‘म आउँछु श्रीमान, अब म धारा ८५ मा जान्छु’ भनेर उनी अर्कोतिर मोडिए ।
नायब महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष किटान नगरेको बताए ।
उनको तर्क छ, ‘संविधानको धारा ८५ को (१) ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्यो । ८५ (२) ले संकटकाल घोषणा भए १ वर्ष थपिने भन्यो । संविधानले कहाँ ५ वर्ष किटान गरेको छ, घटी पनि हुन सक्ने भन्यो, बढी पनि हुन सक्ने भन्यो ।’
रिट निवेदकहरुले संविधानले आवधिक निर्वाचन मात्रै हुने र मध्यावधि चुनावको परिकल्पना नगरेको बताएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै उनले ५ वर्ष अगावै मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने व्यवस्था रहेको बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने’ उल्लेख छ । उपधारा (२) मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नायब महान्याधिवक्ता कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गर्दै अदालत यसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको ब्याख्या गर्दै उनले नेकपा नफुटेको हुनाले र संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको हुनाले केपी शर्मा ओली नै बहुमतको प्रधानमन्त्री रहिराखेका कारण वैकल्पिक सरकारको संभावना नरहेको पनि बताए ।
तर, उनले तुरुन्तै आफुलाई सच्याए । नायब महान्याधिवक्ता कोइरालाले भनेका थिए, ‘नेकपाको संसदीय दलको नेता गिरिजा प्रसाद … आ के रे केपी ओली नै हुनुहुन्छ । उहाँ संसदीय दलको नेताबाट त हट्नुभएको छैन् ।’
बुधबारसम्म संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, एक जना प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल र तीन जना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारको प्रतिरक्षाका लागि १० जना सरकारी वकिलले बहस गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
