३० असार, काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक र बाँध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी बाँध, सडक तटबन्धहरु निर्माण गर्दा तराईका सबै जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि समितिले यस्तै निर्देशन दुई पटक दिइसकेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशी श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
‘बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ लगायतका विपत्तबाट हुने जनधनको जोखीम र क्षेती न्युनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसअघि बिभिन्न मितिमा समितिले दिएका निर्देशनहरुको कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।’
यसैगरी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकीकृत बस्ती निर्माण सम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देश गरेको छ ।
समितिले जथाभावी डोजर चलाएर सडक लगायतका संरचना निर्माणको कार्य हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सचेत रहन भनेको छ ।
बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित वा प्रभावितलाई दिइने क्षेतिपुर्ति वा राहत रकमलाई बृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य उपचार, औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, सरुवा रोग तथा महामारी फैलिन नदिन, विपत्तको समयमा हुन सक्ने चोरी र महिला तथा वालवालिका हिंसा वा दुव्र्यहार रोक्ने गरी सुरक्षा सर्तकता अपनाउन समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
राहत कोष र राहत तथा उद्धार सामाग्रीको व्यवस्था सहितको संयन्त्र प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, राजमार्ग जोड्ने सडक, रेल मार्गमा निश्चित दुरीमा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन र सडक किनारमा नालाहरु अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का संक्रमितलाई आवश्यक सर्तकता अपनाई राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
सांसदको प्रश्न– भारतलाई मित्र भन्ने कि दुष्ट ?’
बैठकमा सहभागि सांसदहरुले भारतका कारण तराईका क्षेत्रमा समस्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
‘छिमेकी (भारत)लाई मित्र भन्ने कि दुष्ट ?’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले प्रश्न गरिन ।
अरु बेला रोटीबेटीको सम्बन्धका कुरा गर्ने तर, बाढी, डुवान, कटान आउँदा त्यसखालको ब्यबहार नहुने गरेको भन्दै उनले भारतको आलोचना गरिन् ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपाकै सांसद लालबाबु पण्डितले सीमानामा भारतले जबरजस्ती संरचना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दुई पक्षिय रुपमा कुरा गरेर समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाका अर्का सांसद झपट रावलले नेपाली सीमामा भारतीय दादागिरीले सीमा नाघेको टिप्पणी गरे ।
‘सीमामा भारतीय दादागिरीले सीमा नाघ्यो, अझै चुप लागेर बस्ने कि केही गर्ने हो ?’ रावलको प्रश्न छ । उनले यो प्रश्न आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई गरेका हुन् ।
नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भारतले जानीजानी नेपाललाई दुख र सास्ती दिने गरी सीमामा संरचना विकास गर्दै गएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले भारतसँगको सहकार्य र दुबै देशको समस्या बाढी र डुबानमा समेत जोडिएको भन्दै समन्वयमा दुबै देशलाई क्षेति नहुने गरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली भूभाग डुब्ने गरी भारतद्धारा निर्मित बाँध, सडक र तटबन्धका सन्दर्भमा समस्या समाधान गर्ने गरी तत्काल कुटनैतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सांसद बडूको सुझाव छ ।
(नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई सुझाव दिए, ‘भारतको दक्षिण एसियामा सत्रुता र आक्रामक रणनीति छ भन्ने बुझ्नु र अगाडि बढ्नु ।’
पहल गरेकै हो, सार्थकता पाउन सकेन : गृहमन्त्री थापा
जवाफमा गृहमन्त्री थापाले भारतद्धारा सीमामा निर्मित संरचना हटाउन पहल गरेको तर सार्थकता पाउन नसकेको भनेर निरिहता प्रकट गरे ।
‘यसबारेमा सरकारले पहल नगरेको होइन, नेपालको तर्फबाट निरन्तर पहल गरेका छौं । तर, त्यो पहलले सार्थकता प्राप्त गरेको छैन्’ गृहमन्त्री थापाले अगाडि भने, ‘उनीहरुले बाँध र बाटो बनाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो रक्षाका निम्ति बाँध बनाए । उनीहरुले आफ्नो हित मात्रै हेरे ।’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तराई क्षेत्रको डुबान समस्याबारे छलफल भएको उनले स्मरण गराए ।
‘भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा कुरा भएका थिए । अध्ययन गर्न एउटा टिम पनि बनेको छ । तर, त्यसलाई उनीहरुले कार्यान्वयन गरेनन्’ थापाले भने ।
बरु मन्त्री थापाले सांसदहरुकै बोलीमा लोली मिलाए, ‘भारतीय हस्तक्षेपले तराईका क्षेत्र डुवानमा प¥यो ।’
भारतले नेपाली सिमामा नेपाललाई नसोधी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नेगरी संरचना विकास गर्नु ‘भारतले नेपालमा गरेको हस्तक्षेपको प्रमाण भएको’ उनको भनाई छ ।
