१७ भदौ, काठमाडौं। हालै बागमती प्रदेशले भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लाहरुमा रहेका भटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई गाभी एकिकृत कार्यालय स्थापनाको गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकार माहततमा रहको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई एउटै कार्यालयमार्फत सेवा दिने गरी संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारीप्रति विभिन्न संघ-संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
दुवै कार्यालय एउटैमा गाभ्नेमुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल को प्रस्तावलाई फिर्ता दिन आग्रह गर्दै नेपाल बंगुर व्यवसायी महासघ , केन्द्रीय पशुपालन सहकारी संघ लिमिटेड , नेपाल एनिमल साइन्स एशोसियसन , नेपाल डेरी एशोसियसन , नेपाल व्यवसायीक बाख्रा पालक व्यवसायी महासंघ , नेपाल दाना उद्योग संघ, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ , विभिन्न जिल्लाका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नेपाल पराभेटेरिनरी एण्ड लाइभष्टक एशोसियसन, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन लगातयका संघ सस्थाले पत्र मार्फत अनुरोध गरेका छन ।
कृषक, व्यवसायी, उद्यमी, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु, विभिन्न पेशागत संगठनहरुले भने कृषि र भेटेरिनरी विषयमा आफैमा विशिष्टकृत सेवा एवम विषय रहेको र यस प्रदेशले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मुलुकको अग्रेणी स्थानमा रही योगदान गरेकाले कृषकहरुले पाउने सेवा तथा सुविधा कटौती हुने गरी चालिएको यस प्रकृयाको गम्भिर विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको एकिकृत कार्यालयहरु गठन सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरु कृषक उद्यमी व्यवसायी लगायत अन्य सम्बन्धित संघ संगठनको सहकार्यमा विरोधमा उत्रिने नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
कृषक सहकारी उद्यमी व्यवसायीहरु स्वस्फूर्त रुपमा विरोधमा उत्रिएका छन् तर प्रदेश सरकारले सुनावाइ नगरे त्यस पछिको परिणामको जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा कृषि तथा भेटेरिनरीको सेवा एकै ठाँउबाट समेत दिई सो अभ्यास असफल भए पछि छुट्टा छुट्टै कार्यालयहरुबाट सेवा दिइरहेकोमा बागमती सरकारले एकिकृत कार्यालयबाट सेवा दिदा कृषकहरुले विशिष्टकृत सेवा नपाउने र यसले संघीयता प्रति कृषकहरु नकारात्मक हुने बताइएको छ ।
अहिले वाग्मती प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र का सात वटा कार्यालय छन् भने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ८ वटा छन् ।
नेपालको संविधानले समेत आम नागरिकलाई गुणस्तरिय सेवा र वस्तुको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा कृषकलाई दिइने विज्ञ सेवालाई सिमित र कुण्ठित हुदा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गम्भिर एवम दुरगामी असर पर्ने भन्दै विभिन्न संघ संगठनहरुले विरोध गर्दै आएकाछन् ।
यस अघि संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मिति २०७५।०९।२० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ७७ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरी आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र दरवन्दी तत्काल कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तत्पश्चात हाल सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशले सबै जिल्लाहरुमा कृषि र भेटेरिनरी तर्फका छुट्टा छुट्टै कार्यालयहरु स्थापना भई सेवा प्रवाह भइ रहेको छ । त्यसै गरी प्रदेश २, गण्डकी प्रदेशले समेत यसका लागि प्रकृया अगाडी बढाइसकेको छ । बागमती प्रदेशले मुलुकको कृषि र पशुपालन क्षेत्रको नेतृत्व लिनु पर्ने र अन्यका लागि समेत अनुकरणिय संगठन संरचना स्थापना हुनु पर्नेमा कृषकले पाइरहेको प्राविधिक सेवा र टेवालाई समेत संकुचन गर्ने अवैज्ञानिक प्रकृयालाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
