फागुन,१२ काठमाडौ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई समर्थन गर्नेमा पर्दथें पूर्व सभामुख नेम्बांङ ।आशा लाग्दा अनुहारहको रुपमा हेरिएको नेम्बाङले आफ्नो राजनीतिक बाध्यतासामु इमान बन्धकी राखे । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा जब संसद् विघटन गरे नेम्वाङ संविधानको बचाउको पक्षमा उभिएनन् बरु प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएपछि संसद् विघटनको विकल्प नभएको तर्क नेम्वाङले गर्दै आएका थिए । उनै नेम्बाङले फेरि कुरा बदलेका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले नाटकीय रुपमा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अवैध ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको उनले प्रतिक्रिया छ ।
बुधबार एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेम्वाङले भने,‘ ‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’
सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङको भनाई छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।
