२२ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरिँदैछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसको जोखीम नियन्त्रण केन्द्रीत कार्यमा लगाउन नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४–४ करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो बर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६÷६ करोड दिइएको थियो । यसबर्ष घटाएर ४ करोड बनाइएको छ ।
हालको नियमावली अनुसार यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । तर, प्राथमिकीकरणको नम्बर चारमा स्वास्थ्य उल्लेख छ । प्रस्तावित संशोधित नियमावलीमा भने स्वास्थ्यलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
पहिलो नम्बरमा राख्नुको अर्थ पहिलो नम्बरलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारीका अनुसार कोरोना नियन्त्रण केन्द्रीत संरचना बनाउन वा खरिद गर्न लागि सहज हुने सम्बन्धी प्रस्तावहरु राखेर तयार पारिएको नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
प्रस्तावित संशोधित नियमावली अनुसार कोरोना कोषको रकमबाट अस्पताल बनाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेन बनाउन, भेन्टिलेटर वा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु किन्न सक्नेछ ।
प्रस्तावित संशोधित नियमावलीमा सांसद विकास कोषको रकम स्थानीय तहमा बनेको कोभिड सहजीकरण समितिबाट खर्च गर्न मिल्ने बनाइएको छ । हालको प्रावधानअनुसार कोरोना कोषको रकम उपभोक्ता समुहमार्फत हुन्छ ।
खरिद निमावलीका झण्झट फुकाउने प्रस्ताव !
५० लाख भन्दा तल खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार जानु्पर्ने हालको व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर १ करोडसम्म पुर्याउने प्रस्ताव नि प्रस्तावित संशोधित नियमावलीमा छ ।
५० लाख भन्दा समस्या हुन सक्छ भनेर १ करोडसम्म खर्च गर्दा त्यसमा खरिद निमावलीका झण्झट बेहोर्न नपरोस भनेर फुकाउने प्रस्ताव गरिएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।’
यसैगरी, संशोधन प्रस्तावमा योजना छनोट गर्ने र सकाउनुपर्ने मितिका विषयमा पनि केही संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको संशोधन प्रस्तावमा यहि भदौ १५ भित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने र जेठ महिनाभित्र छनोट भएका योजनाको कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रिपरिषदका समयमै स्वीकृत नभएका कारण भदौ १५ को योजना छनोटको समय सकिएको छ । अब मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै नयाँ मिति तय गरेर पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने र असार भित्र सकाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सांसदलाई दोहोरो भूमिका : योजना छनोट र अनुगमन
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गएको ४ करोड बराबरको योजना छनोट गर्न सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदको नेतृत्वमा एउटा समिति रहन्छ । जहाँ समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि हुन्छन् ।
उक्त समितिले छनोट गरेका योजनामा रकम खर्च हुन्छ । यसो गर्दा सांसदहरुले यो रकममा राजनीति गर्दै आएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्ना कार्यक्रतालाई काम दिएको भनेर पैसा बाँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
कतिपयले ‘प्रत्यक्ष चुनाव लड्नेलाई थाहा हुन्छ’ भनेर समेत यसको छनक खुलमखुला दिने गरेका छन् ।
प्रस्तावित संशोधित नियमावलीले अझ सांसदको भूमिका बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार सांसद विकास कोषबाट सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण र सामान खरिद जस्ता विषयको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै दिएको छ । अर्थात, जसले योजना छनोट गर्छ उसैले छनोट भएका योजनाको कामको पनि अनुगमन गर्छ ।
१४ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदको नेतृत्वमा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु जनप्रतिनिधिका हैसियतले कोभिड नियन्त्रण रोकथामको अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रस्तावित संशोधित नियमावलीले कानुनी आधार नै प्रदान गरेको छ ।
स्वागयोग्य कदम : नेकपा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले सांसद विकास कोषको रकम कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढेको विषयलाई स्वागत गरेका छन् ।
‘यो स्वागतयोग्य छ । हामीले सरकारले भनेको पनि यो बेला कोरोना भन्दा बाहिर खर्च गर्न हुँदैन भन्ने हो’ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाक्रीले भनिन् ।
१० भदौमा बसेको काठमाडौं जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरुको भेलाले पनि सरकारलाई यस्तै आग्रह गरेको थियो ।
झँक्रीका अनुसार सांसद विकास कोषको रकम कोभिडमा खर्च गर्न पाउँदा काठमाडौंमा एउटा कोभिड अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल चलिरहेको छ ।
‘हामी काठमाडौंमा १० जना संघीय सांसद छौं । ४ करोडका दरले ४० करोड जम्मा हुन्छ । प्रदेश सरकारबाट २० करोड र स्थानीय तहबाट ४० करोड आयो भने १ अर्बमा राम्रो अस्पताल बनाउन सकिन्छ’ झाक्रीले भनेकी छन् ।
योजना छनोट गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिउँ : कांग्रेस
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने साुंद विकास कोषको नाममा विनियोजन भएको रकमबाट के कस्ता काम गर्ने भनेर योजना छनोट गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘पहिलो त यो कार्यक्रम राख्नै हुन्नथ्यो । अब कोभिडमा खर्च गर्ने भन्ने हो भने योजना छनोट गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । पुरै रकम उसैलाई दिनुपर्छ ।उसैले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्छ ।’
