चैत, ३ काठमाडौं । सरकार आफैँले ल्याएका बिभिन्न अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा पेस नगर्न तयार भएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र एमाले नेता विशाल भट्टराईले अध्यादेश पेस गर्न संविधानले नै नदिने बताए ।
बैठकमा सुरुमा संसद सचिवालयका तर्फबाट अध्यादेश पेस गर्न कानुनी अप्ठ्यारो आइलागेको भनेर राखिएको थियो ।
त्यसपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरुले सरकारको धारणा के छ ? भनी सोधेका थिए ।
जवाफमा सरकार एमालेका प्रतिनिधिले सरकार अध्यादेश पेस गर्न इच्छुक नरहेको बताएका हुन् ।
एमाले नेता विशाल भट्टराईले अध्यादेश पेस नगर्न सरकार तयार रहेको बताएको स्वीकार गरे ।
‘संविधानको धारा ११४ मा प्रष्ट लेखेको छ– पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । तर, पहिलो बैठकमा नारा जुलुस गरेर रोकियो’ बैठकपछि एमाले नेता भट्टराईले अनलाइनखबरसंग भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बनको कुरा आएको थियो । नियमावली निलम्बन गर्न सकिन्छ तर, संविधान निलम्बन गर्न मिल्दैन । त्यसकारण अब कुनै हालतमा पेस गर्न मिल्दैन । नमिलेपछि पेस नगर्न तयार हुनै पर्यो नि त ।’
बैठकमा सहभागि माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पनि सरकारले अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नचाहेको बताए । सरकारले पेस गर्न नचाहेपछि सोही अनुसार जाने भन्ने तय भएको उनले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसमा टेकेर सरकारले गरेका कामहरु भने वैध नै हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
अध्यादेश पेस नर्गदा ६० दिन भित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा एमाले नेता भट्टराईले भने, ‘अब के गर्नु त ! निष्क्रिय भएपछि सरकारलाई आवश्यक परे सदन हुँदा विधेयक ल्याउँछ । सदन नभए पुनः अध्यादेश ल्याउँछ । आवश्यक नभए पुरानै जे छ त्यहि कार्यान्वयन हुन्छ ।’
पहिलो बैठक अवरुद्ध हुँदा
सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापना भएपछि फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्यो ।
कांग्रेसले अवरोध गर्नु अघि तत्कालिन नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
सांसदहरुको बहिष्कार र अवरोधका बीच कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए । तर, त्यस दिन बाँकी अध्यादेशहरु पेस हुन सकेनन् ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण १० मिनेटलाई स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर २६ गतेसम्म स्थगित हुन पुगेको थियो ।
२६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाँकी अध्यादेशहरु पेस गर्ने संभावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नमानेपछि बहालवाला र पूर्वसांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची मात्रै अगाडि बढेको थियो ।
पेस हुन बाँकी अध्यादेशमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।
त्यसैगरी अन्य अध्यादेशमा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।
अर्को बैठक चैत ३ गते बस्दैछ ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे विवाद
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको हो कि होइन ? भन्ने विषयमा बैठकमा विवाद भएको थियो ।
सरकार पक्षले पेस भएको भनेको र विपक्षीहरुले पेस नभएको भनी जिकिर गरेका थिए । सरकारले पेस र्भएर विरोधको सूचना समेत आइसकेको बताएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि भिडियोमा पेस भएको देखिने बताए ।
त्यसपछि संसद सचिवालयलाई नै पेस भएको हो वा होइन भन्ने हेरेर सोही अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे निर्णय लिने अधिकार दिइएको नेता गुरुङले जानकारी दिए ।
सोमबार पनि शोक प्रस्ताव मात्रै !
सोमबारको प्रतिनिधि सभाको संभाविक कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । जसमा एउटा मात्रै कार्यसूची छ– पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
२०७० सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बाँके २ बाट यादव निर्वाचित भएका थिए । उनको २०७७ साल माघ १ गते निधन भएको थियो ।
फागुन २६ गते पूर्व र बहालवाला सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर रोकिएको बैठक पुनः शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि बस्दैछ ।
बहालवाला सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने दिन अन्य कार्यसूची नराख्ने अभ्यास रहेकाले सोही अनुसार सोमबारको संभवित कार्यसूची तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
