भदौ २९, काठमाडौं ।
सरकारले देशभरका १ सय ३० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन स्थानीय सरकारसँग प्रस्ताव मागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यी सबै स्थानीय तहलाई यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १९ करोड ६० लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।
उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एउटा औद्योगिक ग्रामलाई ९२ लाख रूपैयाँ अनुदान स्वरूप दिइनेछ । पहिलो चरणका लागि ३२ औद्योगिक ग्रामसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी प्राप्त अनुदान रकमलाई स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय सरकारले नै त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
यसरी औद्योगिक ग्रामका लागि अनुदान चाहने हिमाली र दूर्गम पहाडी जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले कम्तिमा ३० रोपनी जग्गा देखाउनुपर्नेछ । यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा ४० र तराईमा कम्तिमा पनि ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
