भदौ २९, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अन्तिम छलफलका लागि असोज ८ गत्तेको समय दिइएको छ । तबसम्मका लागि मन्त्रालयले भदौ १८ गत्ते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिइएको हो । मन्त्रालयले यस अघि रोक्का गरिएको कित्ताकाट खोलेको थियो ।
