असार, २१ काठमाडौं । एमिकस क्युरीको राय बाझिएको छ । एमिकस क्युरीमा राय पेश गर्ने क्रममा अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले चुनाव नै उत्तम बिकल्प भएको उषामल्लको जिकिर गरेकी छिन् ।
उषा मल्ल पाठकको राय
३ वटा प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने छ ।
७६(३) को प्रमले ४ को विश्वासको लिनुपर्ने बाध्य हो होइन ? मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामम दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
आफ्नो दलको समर्थन विना नै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ?
५ अन्तर्गत प्रस्तुत दाबीमा आधार नपुगेर सरकार बन्न नसक्दा काममचलाउ प्रमले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
फागुन ११ को फैसलामा पनि के स्विकारियो भने अहिलेको संविधानमा फरक कुरा छ। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा विश्वमै फरक छ ।
विकल्प भएको अवस्थामा बाहिर जान हुन्न । भित्रै विकल्प रहेसम्म बाहिर जान हुन्न।
पहिलो प्रश्नको जवाफः म विश्वासको मत लिन्छु भनेर गइसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको प्रम लिन विश्वासको मत लिनैपर्छ । लिन्न भन्नको लागि संविधानले लिनैपर्छ भनेर तोकेर लेखेको छैन । तर एउटा प्रम हुँदाहुँदै अर्को प्रम प्रक्रिया आह्वान हुनसक्दैन । राजीनामा दिनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिले राजीनामा पनि माग्नुभएन । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई नै राजीनामा मानेर आह्वान गर्नुभयो । आह्वानमा दुइटा दाबी परेको र स्विकार गरेको अवस्थामा अदालत यसमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन ।
दोस्रो प्रश्नः ७६ (५) मा सांसद स्वतन्त्र हुने सम्बन्धमा राजनीतिक दल, धारा ७४ लाई हेर्नुपर्छ । बहुलवादमा आधारित दलीय प्रणाली संविधानको संरचना भएको अवस्था, अलग्गै दल आएको अवस्था आए बाहेक आफ्नै दलको नेतालाई क्रस गरेर अर्कोलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । दलको निर्णय मान्नुपर्छ।
५ मा २ बमोजिम भनेको उपधारा ५ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दल भएकाले स्वतन्त्र हुने भन्ने प्रश्नै छैन । यो अन्तिम विकल्प हो । अन्तिम पटकको अवसर दिनुपर्छ ३ बमोजिम हुन नसकेपछि ५ मा अन्तिम पटक अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । स्वतन्त्र हुने हाम्रो संविधानले कल्पनालगरेको छैन । प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने हो भने संविधानको आधारसंरचना र सिद्वान्तविपरीत हुन्छ । दलको अनुशासनभन्दा बाहिर भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । आफ्ना नेताको विरूद्वमा गएपनि दलविरूद्व जान पाइँदैन । दलको नेताविरूद्व जान पाइन्छ । तर आफ्नै दलको सरकारविरुद्ध उम्मेद्वार विरूद्व जान सकिँदैन ।
आफ्नै नेतृत्वमा दलको नेता गएका बेला अर्कोलाई विश्वास गर्ने कुरा मिल्दैन । दलीय व्यवस्थाको सिद्वान्तविपरीतको कुरा हो ।
७६ (५) मै अरू सदस्य हुनुपर्छ तर दलको समर्थन आउनुपर्छ । स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छन् । दलले एक अर्कोलाई समर्थन गर्दैन भने व्यक्तिले अग्रसरता लिने हो । अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसकारण ओली दाबिमा अगाडि बढेका बेला सोही दलका सांसदले अर्को देउवालाई समर्थन गर्न मिल्दैन त्यसकारण परमादेश जारी हुनसक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
राजपाका सांसद पनि लाने कुरा प्रथम दृष्टमै गलत छ । आधार र विश्वास
७६(५) मा ७६(२) छ । ७६(२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू भनेको छ । यो भनेकोले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा साम्सदहरु कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । ७६(२) पछि अर्को बिकल्प छ तर ७६(५) पछि विकल्प छैन । ७६(५) सरकार बनाउन दलहरूलाई दिएको अन्तिम अवसर हो । र स्वतन्त्र हुने साम्सदहरु भनियो भने संविधानको अपब्याख्या हुन्छ । दलीय ब्यबस्था बिपरित हुन्छ ।
तेस्रो प्रश्नः आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नेमा प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय देखिएको छ । दाबी अस्विकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छ ।
५ बमोमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा काम चलाउले गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक दायित्व भएकाले संवैधानिक नै छ ।
र ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(५) को सरकार बन्न नसकेपछि गरेकोले विघटन सिफारिस पनि संविधानसम्मत छ । र मुलुकलाई निकास दिन एकमात्र बिकल्प चुनाव हो । त्यसकारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ र चुनावमा जानूपर्छ ।
मुलुक र संविधान सबै नेपालीको हो । सहि र संविधानसम्मत व्याख्या गरेर उत्तम निर्णय होस् ।
संविधान ले यो यो आधार भनेर नराखेको संविधानको पालक संरक्षका रूपमा राष्ट्रपतिको धष्कमयm हो । घोषित निर्वाचन विश्वसनिय आधार हो । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । स्वास्थ्य प्राथमिकता हो । निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी त्यसअगावै बालिग नागरिकलाई खोप लगाउने आदेश हुनुपर्छ ।
