असार, २७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले फैसला दिनु अघि नेकपा एमाले एक भएको सन्देश दिने एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना तुहिएको छ ।
एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित कार्यदलले सहमति गर्ने र त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेर एमाले एक भएको सन्देश शनिवार नै दिने भनिएको थियो । आइतबारलाई सर्यो र आइतबार पनि यो संभव नहुने भएको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाप्रति बरिष्ठ नेता नेपालले असहमति जनाएका छन । आफू पक्षधर ५ जना कार्यदल सदस्यहरुलाई आइतवार विहान बोलाएर नेपालले मस्यौदाप्रति अशन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले केपी ओलीको एकल अधिकार रहनेगरि एमाले एकताको कुनै अर्थ नहुने र ओलीले आफू अनुकुल हुनासाथ धोखा दिने बताएका छन् । नेता नेपालले पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले विधि पद्दति मिचेर स्वेच्छारी निर्णय गर्ने भएकाले संस्थागत ढंगले चलाउन आफ्नो समेत हस्ताक्षरमा सबै निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
यसैगरी, नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने खालका शब्द प्रयोग भएकोमा समेत असहमति जनाएका छन् । तर, उनले त्यो शब्द के हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् । सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक निरन्तरताका लागि सामुहिक प्रयत्न्न गर्ने खालको शब्द रहेको उनले बताए ।
कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीजी जे हुन्छ सर्वोच्चको फैसलाअघि नै हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । सर्वोच्चलाई एमाले एक भएको सन्देश दिने र त्यसले फैसला प्रभावित पार्ने उदेश्य नै हो ओलीजीको । तर माधव नेपाल त्यो चाहानुहुन्न ।’
मस्यौदामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख छैन । तर एमाले एकताबद्ध भएपछि कुनै पनि गठबन्धनमा एमाले नरहेको प्रष्ट हुने खालको आशय व्यक्त गरिएको छ । त्यसमा नेपाल अशन्तुष्ट छन् ।
ओली पक्षका एक नेताले भने, ‘आतइबारै सहमति गर्ने भनेको एमालेका १२१ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक ठाउँमा छन् र सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरे पनि सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने सन्देश दिने नै हो । एमाले मिल्दा सर्वोच्चको फैसला प्रभावित हुन्छ भने यस्तो त हामी गरिरहन्छौं ।’
