१ असोज, काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारीको साधारणसभाका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले सभा सम्मेलन, भोज र समारोह गर्न नपाइने व्यवस्था भएसँगै भर्चुअलरुपमा साधारणसभा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीले अब प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट साधारणसभा गर्न पाउने छन् । विभागले बिहीबार निर्देशिका जारी गर्दै भर्चुअल साधारणसभालाई पनि मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ ।
सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको साधारणसभा गरीसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोनाका कारण सहकारीले साउन र भदौमा साधारणसभा गर्न पाएका छैनन् ।
साधारणसभा कार्यक्रम बिद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपनि गणपूरक संख्या पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १५ दिन वा बिनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यलाई प्रतिबेदन बितरण गर्दा गरिएको हस्ताक्षर अनुरुप तत्काल कायम सदस्यको ५१ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने छ ।
संभव भएसम्म साधारणसभा सञ्चालन अबधि भरिको सबै गतिविधि सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । यसका साथै बिद्युतीय माध्यमबाट गरिने साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकर्ड नियमनकारी निकायमा साधारणसभा सकिएको ७ दिनभित्र पठाउनुपर्ने छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट साधारणसभा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा १५ दिनसम्म पनि साधारणसभा गर्न सकिने छ । साधारण सभा सञ्चालन अवधि कायम राखी उपस्थिति पुस्तिका खुल्ला गर्न सकिने र सदस्यलाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नका लागि कार्यालय बोलाउनुपर्ने वा सदस्यको घरमै पुगेर पनि हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
सदस्यलाई उपस्थित हुने समय र स्थानको जानकारी अग्रीम गराउने, साथै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छानिएका प्रतिनिधिलाई सोही समयमा निर्णय पुस्तिकामा समेत हस्ताक्षर गराउने र नियामक निकायबाट समेत प्रमाणित गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साधारणसभाकाकै दिन निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नपर्ने र सदस्यहरूले दिएका सुझावा समेटी साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका तयार गर्नुपर्र्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
एक भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले सेवा केन्द्र मार्फत प्रत्येक जिल्लाको भिन्न भिन्नै उपस्थिति पुस्तिका तयार पारी १५ दिनभित्र अध्यावाधिक गराई केन्द्रमा अभिलेख राख्नुपर्ने छ । तर गणपुरक संख्या पुगेमा मात्र साधारणसभाले बैधानिकता पाउने छ ।
चुनिएका प्रतिनिधिहरुले सबै एकाईको जम्मा मतसंख्यालाई आधार लिई बहुमतको प्रस्ताव पारित हुनेगरी निर्णय प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यलाई कम्तीमा १५ दिनअघि नै साधारण सभाको जानकारी गराउनुका साथै संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन र साधारणसभाको सूचना संस्थाको वेभसाइटमा राख्नुपर्ने छ । विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले सभा, सम्मेलन, भेला जमघट गर्न सहज नहुँदासम्म मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताए ।
