२५ फागुन, काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक राजनीतिक दलहरुको भोट राजनीतिको सिकार भएको छ । भोट राजनीतिको सिकार भएकै कारण संविधान जारी भएको ६ बर्ष बढी भइसक्दा पनि नागरिकता ऐन आउन सकेको छैन् ।
यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकता लिन योग्य भएका नागरिकहरुमा त परेकै छ, आगामी स्थानीय तहको चुनावमा समेत उनीहरु मतदान गर्नबाट बन्चित हुँदैछन् ।
नागरिकता बिहीनहरुको मुद्दाहरु हेर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार नागरिकता पाउन योग्य भएकाहरुलाई राज्यले नै कानुन नबनाई मतदानबाट बन्चित गराउनु कानुनी राज्यका लागि लज्जाको विषय हो ।
‘संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले नागरिकता पाउने, आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने ज्ञारेण्टी गरेको छ । तर, संविधान अनुसार संघीय कानुन नबन्दा संविधानका यी प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन्’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘परिणाममा ठूलो संख्या नागरिकता पाउनबाट बन्चित छ ।’
राजनीतिक दलहरु पनि मताधिकारको कुरा गर्छन । तर, नागरिकता ऐन बनाएको जस लिने होडमा पर्दा विधेयकले ऐनको रुप नै लिन सकेको छैन् ।
२०७५ साल साउन २३ गते नै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको थियो ।
यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई बर्षसम्म अल्झयो ।
समितिमा आएको दुई बर्षपछि राज्य व्यवस्था समितिले ७ असार २०७७ मा नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गर्यो ।
समितिबाट विधेयक पारित भएर आएको पनि डेढ बर्ष बढी भयो । तर, नागरिकता विधेयक अघि बढेको छैन् । यसको कारण पनि भोट राजनीति भएको बताउँछन स्वमं सांसदहरु ।
सरकारमा हुँदा एउटा नहुँदा अर्को ब्यवहार
नागरिकता विधेयक पास गर्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुको व्ववहार पनि सरकारमा हुँदा र नहुँदा फरक फरक देखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला (बुहारी)ले निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्दा प्रमुख विपक्षमा रहेको कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । र कांग्रेस नेतृत्व सरकार अहिले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गर्दैछ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिरहेका छन् ।
तर, प्रतिपक्षमा फरक मत राखेर नागरिकता विधेयक रोक्ने कांग्रेस नै हो ।
संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित हुँदै गर्दा फरक मत राखेर रोक्न प्रयास गर्नु र अहिले सरकारमा हुँदा अगाडि बढाउन खोज्नुको कारण पनि कांग्रेसको भोट राजनीति हो ।
सरकारमा हुँदा एउटा र सरकारमा नहुँदा अर्को व्यवहार गनेृ पार्टी कांग्रेस मात्रै छैन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो एमाले सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखेपछि हतार हतार अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
संसदमा बिचारधीन नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर अध्यादेश ल्याएको भनी ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भयो । त्यसबेला एमाले नेताहरुले नागरिकलाइ नागरिकता दिने मनसाय सरकारको रहेको प्रष्टीकरण दिए । तर, तर, सर्वोच्च अदालले कार्यान्वयनमा रोक लगादिएपछि नागरिकता अध्यादेश निष्कृय भयो ।
अध्यादेश ल्याएर भएपनि नागरिकता दिलाउछौं भनेर तर्क गर्ने एमाले अहिले प्रमुख विपक्षमा छ । अहिले एमालेलाई नागरिकता अध्यादेशको चासो छैन । अहिले नागरिकता ऐन बन्दा जस नपाउने चिन्ता एमालेलाई छ । यसकारण उसले नागरिकता ऐन बनाउन खबरदारी गरिरहेको छैन बरु कानुन बनाउने थलो संसदमा ६ महिनादेखि नारावाजी गरिरहेको छ ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाएर नागरिकता लगायतका महत्वपुर्ण ऐन बनाउनेतिर एमालेको ध्यान गएको छैन् । प्रमुख विपक्षीले नै संसदलाई पंगु बनाउन चाहेपछि संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तै हुन्छ ।
८ लाख मताधिकारबाट बन्चित
बन्न सकेको छैन् । यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकता लिन योग्य भएका नागरिकहरुमा त परेकै छ आगामी स्थानीय तहको चुनावमा समेत उनीहरु मतदान गर्नबाट बन्चित हुँदैछन् ।
महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययन अनुसार नेपालमा नागरिकता लिन योग्य भएका तर, नागरिकता नपाएकाहरुको संख्या ७ लाख ८० हजार बढी छ ।
नागरिकता ऐन नबन्दा यति ठूलो संख्या राज्यको बिभिन्न तहको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार (मताधिकार)बाट बन्चित हुँदैछ ।
