२० वैशाख, काठमाडौं । ३० वैशाखको चुनावले मुलुकलाई छपक्कै छोपेको छ । उम्मेदवारहरु मतदाताका घरघर पुगिरहेका छन् । गृहमन्त्रालयका अनुसार, शान्ति सुरक्षामा उम्मेदवारहरु बीच हुने प्रतिस्पर्धाले निम्तन सक्ने घटना बाहेक कुनै भय देखिन्न ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार यो पटक साच्चै चुनाव आए जस्तो भएको छ । ‘चुनावका अनेकन विकृत आफ्ना ठाउँमा छन् तर, चुनावमा सहभागी हुने र शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालमा साच्चै लोकतन्त्र आए जस्तो अनुभूत भएको छ’ श्रेष्ठले भने ।
नेपालमा भएका २०१५ सालदेखिकै चुनावबारे आफु जानकार रहेको भन्दै उनी थप्छन्, ‘नेपालमा भएका हरेक चुनावमा कुनै न कुनै समूह बहिष्कारमा थिए । बहिष्कारमा हुनेहरुले चुनाव विथोल्न अशान्ति मच्चाउने प्रयत्न गर्दथे । तर, अहिले शान्ति सुरक्षामा कुनै चुनौती छैन यो नेपालको आफ्नै सफलता पनि हो ।’
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले भने जस्तै २०१५ सालको चुनाव विशेष परिस्थितिमा भएको थियो । के आइ सिंह जस्ता समूह चुनावको विपक्षमा थिए । राजाबाटै चुनावको उपयोगमा आशंका थियो । २०१७ सालमा राजाले कु गरेर पञ्चायत सुरु गर्नुले पनि २०१५ सालको चुनावमा राजाको सहयोग कस्तो थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पंचायमा भएका हरेक चुनावमा बहुदल पक्षधर र कम्युनिस्टहरुले असहयोग गर्नु स्वभाविकै थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रह पनि शान्तिपुर्ण रहन सकेन । तत्कालिन राजाले नै सुधारिएको पंचायतका लागि बिभिन्न ठाउँमा अशान्ती मच्चाएको र मतपत्रको बाकस नै साटेको टिप्पणी हुने गर्दछ ।
२०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछिको चुनाव पनि भयरहित हुन सकेन् । त्यसबेला मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरुले चुनावको उपयोग गनेृ नीति लिए पनि साना समूहमा रहेका कम्युनिस्टहरुले चुनावमा असहयोग गर्ने नीति लिए ।
२०५१ को चुनाव हुँदै गर्दा तत्कालिन मुलुकमा सशस्त्र युद्धको तयारी गर्ने समुह नै थियो । २०५२ साल फागुन १ गते त तत्कालिन माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा नै ग¥यो । राजाको प्रत्यक्ष संलग्नातामा भएका २०५४ साल, ०५६ सालको चुनाव पनि भयरहित हुन सकेन् । त्यसबेला माओवादी युद्ध थप उत्कर्षमा पुग्दै थियो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको २०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव पनि भयरहित थिएन । किनभने चुनावमा सहभागी भएको माओवादी पार्टीसँग हतियार थियो ।
२०६४ सालको चुनावको केही समयपछि माओवादीको हतियार जनमुक्ति सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन भएसँगै हतियार पनि सरकारको नियन्त्रणमा गयो । तर, सेना समायोजनकै निर्णयमा चित्त नबुझाएर माओवादी पार्टी फुट्यो । फुटेको समूहसँग पनि हतियार रहेको भनियो ।
त्यसको प्रभाव २०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा देखा प¥यो । त्यसबेला मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीहरुले बिभिन्न ठाउँमा बम बिस्फोट नै गराए ।
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो । संविधान अनुसार २०७४ सालको चुनाव पनि भय रहित हुन सकेन । त्यसबेला पनि विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बिभिन्न ठाउँमा सुरक्षामा थ्रेट दियो भने मधेश केन्द्रीत दलहरु पनि चुनावका लागि तयार नहुँदा समस्या भयो ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेश केन्द्रित दलहरुले चुनावमा भय देखाए । उनीहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको चुनाव पनि तीन पटक भयो । चुनावी प्रचारमा पनि गोली चल्ने देखि अनेकन सुरक्षा थ्रेट कायमै रह्यो ।
तर, संविधान अनुसार दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव भने शान्तिपुर्ण रुपमा हुँदैछ । यसलाई निर्भय लोकतन्त्रको संज्ञा दिन्छन्, राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल ।
‘सिके राउत पनि शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएर चुनाव लड्दैछन् । विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि चुनावको उपयोग गर्ने नीति लियो’ उनले भने । विश्लेषक बराल थप्छन्, ‘अनेक विकृतिमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । तर, कस्तो हुन्छ निभर्य लोकतन्त्र भन्ने उदाहरण नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।’
