सरकारः सधैं अस्थिर

२३ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले लामो समयदेखि खेप्दै आएको एउटै आरोप हो– सरकार अस्थिर बनाउन भूमिका खेले परिणाममा मुलुक नै अस्थिर भैरह्यो । जनतमा रहेको यही मनोविज्ञानलाई क्यास गरेर ०७४ को चुनावमा वामपन्थी दलहरुले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिए । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनाए फेरि पनि पाँचै बर्ष सरकार चलेन् ।

४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालिन नेकपाका तर्फबट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक मन्त्री हेरफेर गरिरहे सरकारको स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै हो भन्ने भान गराउन खोजे । ओलीको अ‍ेनक प्रवृतिमध्ये यो पनि एक प्रवृति गलत रहेको भन्दै आवाज उठाएर ओली विरुद्ध आन्दोलन गर्दै सरकार नै फेरेर आफैँ सरकार बनाएका वर्तमान गठबन्धनले पनि मन्त्रिहरुलाई बाँकी कार्यकार स्थिर बनाउन सकेनन् । फेरि पनि पटक–पटक मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नयाँ सदस्य आउनेछन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । जबकी संघीय संसदको कार्यकाल सकिन ६ महिना केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

सपथ नै फागुनमा खाएको हो भने मंसिरमा आम चुनाव हुनेमा कम विश्वास गर्न सकिन्छ । यो बेला गैरसांसदलाई मन्त्री सिफारिस गर्नु सरकारलाई, मन्त्रीलाई अस्थिर बनाइराख्नु हो ।

यत्ति छोटो समय बाँकी रहँदा फेरि पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने (सिफारिस) प्रवृति रोकिएको छ । संविधानत गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ तर, ६ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्छ । यस व्यवस्थाको प्रवाह नगरी आइतबार एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै गदौ गरै सांसदलाई समेत नयाँ मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ ।

पार्टीको सचिवालय बैठकले आइतबार सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो । सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सांसद मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गरिएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पर्यटनमन्त्रीबाट प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य मन्त्रीबाट विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्रीबाट रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्रीबाट कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

सिफारिस अनुसार तुरुन्तै कार्यान्वयन हुँदा आगामी मंसिरमा कुवरको कार्यकाल सकिन्छ । उनको कार्यकालभित्रै संघीय चुनाव हुने संभाववना कम देख्छन् प्रध्यापक लोकराज बराल । ‘सपथ नै फागुनमा खाएको हो भने मंसिरमा आम चुनाव होला भन्ने लाग्दैन् । यो बेला गैरसांसदलाई मन्त्री सिफारिस गर्नु सरकारलाई, मन्त्रीलाई अस्थिर बनाइराख्नु हो’ बरालले भने ।