काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत बुधबार आएको विनाशकारी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएकोमा शङ्का नरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढिसकेको उल्लेख गर्दै भोटेकोशीमा आएको विपत्ति त्यसकै असर भएको बताएका हुन्।
उनले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शङ्का छैन।”
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै विपद्को जोखिम बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।
उनले हिउँ–चट्टान किन खस्यो र यति ठूलो परिमाणमा पानी कसरी जम्मा भयो भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीका कारण हिमनदीको पतन हुँदा बरफ र पानी दुवै मिसिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने समय आएको बताएका छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको परिणाम भएकाले यसको प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो।
पुनःस्थापनामा सरकारको ध्यान
प्रधानमन्त्री शाहले खोज, उद्धार र राहत वितरणको चरणपछि सरकार पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्। प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाएका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।
विभिन्न देशबाट सहयोग
बाढीपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राहत तथा उद्धार सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भारतले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग सुरु गरेको र हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिएका छन्। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली नेपाल आइसकेको छ भने २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ भने ५० टन राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको छ। प्रभावित क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारले चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको छ।
त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ। विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बेलायत, जापानलगायत मित्रराष्ट्र तथा युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूबाट समेत राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
