३ साउन, काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयकको नाम प्रस्तावनामै विवाद भएको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ प्रचलनमा रहँदा रहँदै अर्को विधेयक किन ल्याएको भनी उठेको प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउने गरी सरकारी अधिकारीहरु प्रस्तुत भएका छन् ।
तत्कालीन सरकारले २९ मंसिर २०७६ मा ल्याएको विधेयकको नाम ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पशु चिकित्सा परिषदले गर्दै आएको कार्य र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठन गरेर गर्न खोजिएका कार्यलाई एउटै ऐनले सम्बोधन गर्न सक्दा राम्रो हुने भनी बहसलाई थप पेचिलो बनाइदिएका हुन् ।
मंगलबार प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल थियो । छलफलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन प्रचलनमा रहेको सांसदहरुलाई स्मरण गराए ।
‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धी हामीसँग अलरेडी एउटा ऐन छ । पशु सेवा र पशु व्यवसायलाई नियमन र नियन्त्रित गर्न बनेकै ऐन प्रचलित छ’ उनले भने ।
सचिव खरालले विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको शब्दहरुमा समेत घुमाउरो ढंगले असहमति प्रकट गरे ।
‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरुको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित ढंगले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना वाञ्छनीय भएकाले’ प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
