असोज १०, काठमाडौं ।
प्रदेश नम्बर २ ले आफूलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार नदिए सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । संघले प्रहरी खटनपटनको अधिकार नदिए सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने भन्दै उक्त प्रदेशले सात दिने समय दिएको छ ।
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६’ बनेको आठ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ संंघीय सरकारले चासो नदिएकाले यस्तो चेतावनी दिएको प्रदेश नं. २ ले बताएको छ । शुक्रबार उक्त प्रदेशले औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर उक्त कानून अनुसारको अधिकार दिन माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लेखेको पत्रमा कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी नभएको र परिचालन तथा खटनपटनमा समन्वय नभएको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐनका साथै संरचना बनिसकेको भन्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र (२) बमोजित प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नुहुन अनुरोध छ ।’
पत्र अनुसार नभए आफूले सर्वोच्चमा कानूनी लडाइमा जाने समेत चेतावनी दिइएको छ । प्रदेश २ सरकारले गत बर्ष संघीय सरकारबिरुद्व सर्वाेच्चमा वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो ।
सागरनाथ परियोजनालाई संघीय सरकारले संविधान विपरीत खोसेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ साउन २०७६ मा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।
