२ भाद्र, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पुर्नबिचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीति तरगिंत हुन पुगेको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक दलहरु पक्ष र विपक्षमा खुलेरै वकालत गरिरहेका छन् ।
संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा दलहरु पक्ष र विपक्षमा उभिनुको कारण के हो आम जिज्ञासा उठेको छ । यो जिज्ञासा मेटाउन ३ बर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन नागरिकता विधेयक केन्द्रीत छलफलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
०७५ सालमै सहमति
नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफाबार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिले मुख्य विषयमा २०७५ सालमै सहमति जुटाएको देखिन्छ । अर्थात् संविधान जारी भएको दिन (३ असोज २०७२)भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन भयो ।
९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बावु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखियो ।
यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर, नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्यव्यवस्था समितिमा भएको थियो ।
यस्तै आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित स्वघोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो । राज्यव्यवस्था समिति सदस्यहरूले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय लियो । यसअर्थमा नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य दुई विषय ७ चैत २०७५ मै टुंगिएको थियो ।
कांग्रेसको दोहोरो भूमिका
मुख्य मुद्दा २०७५ सालमै सम्बोधन भएर पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अड्काउने विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल हुँदा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डिला संग्रौलालगायत विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा उभिन्थे ।
७ चैत २०७५ मा उपसमिति गठन हुनुअघि कांग्रेसका सांसद बडुले लंैगिक समानता भन्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय गम्भीर भएको बताउँथे । साथै नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई पनि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनु पनि उचित नभएको उनको प्रष्ट धारणा थियो ।
कांग्रेस सांसद बडूले भन्ने गरेका थिए, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमै अहिलेको भन्दा केही कसिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । अझ नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने विषयले राष्ट्रको भविष्य कता जाला भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिला÷पुरुषको हकमा के छ ? भन्ने हेरेर पनि नेपालमा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपेका थिए, ‘नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षाको विषय फरक हो ।’
कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंह भने बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था नै सही भएको धारणा राख्ने गर्थे । देवेन्द्रराज कँडेल बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउने, तर ६ महिनाभित्र निस्सा पेश गर्नुपर्ने सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदथे ।
तर पार्टीले अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो मत छाडे । पार्टीको निर्णयअनुसार नै राज्य समितिको निर्णयमा फरक मत राखे । सोही अनुसार बहुमतका आधारमा निर्णय भएर राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तत्कालिन सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने तर, नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निस्सा पेश नगरे नेपालको नागरिकता रद्द हुने प्रस्तावित व्यवस्था थियो ।
तर राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समयावधि तोक्नुपर्ने माग उठ्यो । लैंगिक समानताको दृष्टिले नेपाली महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई एउटै प्रावधान लागु गरिनुपर्ने आवाज उठ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १० वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थिए । उनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने व्यवस्थाको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा थिएनन् ।
तत्कालीन नेकपाबाटै राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति भएकी शशि श्रेष्ठले पनि नेताहरूलाई भेटेर धेरै पटक छलफल गरेकी थिइन् । सुरुमा राजनीतिक बाहेक अरू अधिकार पाउने गरी परिचयपत्र दिने विकल्पमा पनि नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो ।
५ चैत २०७५ मा बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक समानताबारे बहस भयो । तर शीर्ष नेताहरू तयार नभएको रिपोर्टिङ भएपछि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई १० र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विकल्पमा संवाद भयो ।
तर नागरिकता नपाउन्जेल के गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेन । तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गइन् । त्यसबेला सभापति श्रेष्ठ दुई तीन दिन लगातार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छलफल गरिन् । नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टै भेटेर पनि सल्लाह गरिन् ।
तर प्रचण्ड र केपी ओलीले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि कुनै सहमति जुट्न सकेन । बरु नेताहरूको सुझाव अनुसार सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति बन्यो र शीर्ष तहमा छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनियो ।
उपसमिति सदस्यहरूमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल सदस्य थिए । उपसमितिले समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन ।
पाँच महिनापछि उपसमितिले १० भदौ २०७६ मा मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश ग¥यो, तर विवाद जहाँको त्यहीं । अंगीकृत नागरिकतामा ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै प्रतिवेदन बुझायो ।
राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा नेकपाको निर्णय पर्खिएको थियो, नेकपा भने आन्तरिक विवादमा फस्दै गयो । सरोकारवालाहरूले खबरदारी गर्ने, राज्यव्यवस्था समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँथे, समिति सभापति श्रेष्ठले नेताहरूलाई भेटेर वा टेलिफोनबाटै भए पनि नागरिकता विधेयकमा नागरिक दबाव छ भनेर सम्झाइरहिन् । तर नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कुनै निर्णय हुन सकेन ।
यद्यपि नेतृत्वको संकेत बुझेर नेकपाका सांसदहरूले ७ वर्षे सीमा राखेर अघि बढ्ने बाटो रोजे । २६ भदौको बैठकमा उनीहरूले ७ वर्षे सीमा राखेर बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न चाहे । नेपाली कांंग्रेसका सांसदहरूले दुई दिन समय मागे ।
२८ भदौ २०७६ मा बसेको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पढ्ने वित्तिकै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले लिखित रूपमै फरक मत राखे । श्रेष्ठले कांग्रेस सांसदहरू समेतको समर्थनमा प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै सम्झाउन खोजिन् । तर सिंहले नमानेपछि सभापति श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।
पुनः बसेको बैठकको माहोल फेरियो । किनकि बैठक स्थगितको समयमा समिति सदस्यहरूलाई शीर्ष तहबाटै फोन गयो । समिति सभापति श्रेष्ठसँगै सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजकिशोर यादवले शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरे र निर्णय रोकियो ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई नै दिने निर्णय गरेर बैठक सकियो ।
त्यसपछि झण्डै १० महिना नागरिकता विधेयकमा खासै प्रगति भएन । तर नागरिकता विधेयक लामो समय रोक्दा आलोचित हुने भएपछि शीर्ष नेतृत्वले ७ वर्षे प्रावधान राखेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई सुझाए ।
समिति सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका सांसदहरूले पार्टीले निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ भनेपछि ६ असार २०७७ मा बसेको नेकपा, सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा उत्रिने निर्णय ग¥यो । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे मौन रह्यो अर्थात् आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अघि सारेको लैङ्गिक समानताको बहसको च्याप्टर क्लोज भयो ।
नेकपाको निर्णय अनुसार ७ असार २०७७ मा अल्पमत बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भयो । तर कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे प्रावधान नमान्ने, राज्यव्यवस्था समितिमा फरक मत राख्ने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू प्रस्तुत भए ।
सोही अनुसार ७ असार २०७७ को बैठकमा कांग्रेस प्रस्तुत भयो । कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद राज्यव्यवस्था समितिले सोही दिन बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास ग¥यो । नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुुरुमा राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अहिलेको विधेयकमा के छ ?
२२ साउन २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक ल्यायो । जहाँ प्रतिनिधिसभामा तीन बर्षसम्म बहस भएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा केही बोलिएन् । संसदको बैठभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले वैवाहिक अंगीकृतमा निश्चित समयाअवधि राखेर जानुपर्छ भन्नेमा अडिग छ । सोही अनुसार एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे सीमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पुरानै हो । तर अन्तरिम संविधान २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई केही सरल गरियो ।
२०४७ को संविधानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । अन्तरिम संविधान बनेपछि नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले बिहे दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान राखियो ।
नयाँ संविधान २०७२ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । तर नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा अंगीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समयसीमा राख्नुपर्ने माग उठ्यो ।
तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर ७ बर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्यो ।
२२ महिनासम्म छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालिन नेकपाको जोडबलमा बहुमतका साथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षे सीमा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसदमा पठायो । तर संसदले विधेयक अगाडि बढाएन ।
नयाँ सरकार बनेपछि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे समयसीमा राख्ने व्यवस्था छैन ।
थप के के छ ?
थप केही विषय छन नयाँ विधेयक (राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक)मा छ । जो राज्य व्यवस्था समितिले सहमति जुटाएका विषयहरु समेत हुन ।
जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो । नयाँ नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
२०७२ को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज ग¥यो । तर संविधान जारी हुनुअगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई संघीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमै राखियो । तर संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन भएन । यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिव ५ लाखले नागरिकता पाउने नसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।
यस्तै, अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय पनि छ । नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले भने अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय छ ।
संविधान २०७२ मै ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ’ भनिएको थियो ।
तर ‘बाबु विदेशी भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजित अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ’ भनिएका कारण नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको थिएन ।
नयाँ नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ (१ क) अनुसार नागरिकता लिन चाहनेले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । साथै आमाले पनि आफ्नो श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस÷ठेगानमा नरहेको अवस्थामा भए त्यसको पनि प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।
यसरी गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहरिए सजाय हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए एक बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
यसैगरी, गैरआवासी नेपालले नागरिकता पाउने विषय छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा अघि सार्दै नागरिकताका लागि लबिइङ गर्दै आएको थियो ।
नयाँ संविधानले सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । तर नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिन सकेका थिएनन् । नयाँ विधेयकले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधानमै साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।
