पोल्ट्री व्यवसायको ८५ अर्बको बजार, ६३ हजारलाई रोजगारी

काठमाडौं– नेपाली पोल्ट्री व्यवसायको बजार ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले पोल्ट्री व्यवसायमा वार्षिक ८५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार रहेको देखाएको छ। 

‘दोस्रो नेपाल व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षण २०८१/८२’ का अनुसार मुलुकभर सर्वेक्षण वर्षमा नेपाली पोल्ट्री फार्मबाट ६१ अर्ब रुपैयाँको मासु उत्पादन भएर बिक्री भएको, १५ अर्बको अण्डा र १० अर्बको चल्ला बिक्री भएको थियो। त्यस्तै एक अर्बको सुली पनि बिक्री भएको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ। 

अहिलेको समयमा पोल्ट्रीको वार्षिक बजार झण्डै खर्ब रुपैयाँको पुगेको अनुमान छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा कुखुराको व्यावसायिक उत्पादन भएको छ। मनाङ र मुस्ताङमा भने यसको उत्पादन भएको छैन। 

सर्वेक्षणअनुसार २२ हजार ९२८ फार्म तथा कृषकले यो व्यवसाय गरेका छन्। जसमा ९२ प्रतिशत मासु र ७ प्रतिशतले अण्डा उत्पादन गर्ने गरेका छन्। यी मध्ये ६३ प्रतिशत सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन्। 

झण्डै खर्ब रुपैयाँको बजार रहेको पोल्ट्री उद्योगमा ६३ हजार ८८१ जना रोजगार तथा संलग्न रहेका छन्। जसमा ४१ प्रतिशत महिला छन्। पोल्ट्रीमा रोजगारमध्ये अधिकांश स्वरोजगार रहेका छन्। ठूलो व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गरेर तलबी मान्छे राख्ने फार्मको संख्या न्यून देखिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ८१ प्रतिशत स्वरोजगार छन् भने १९ प्रतिशतमात्र तलबी रहेका छन्। 

५२ प्रतिशत फार्म तथा कृषिकको उत्पादनलाई रोगव्याधी प्रभाव पारेपनि बीमा गर्नेहरूको हिस्सा भने नगन्य देखिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ४ प्रतिशतलेमात्र बीमा गरेका छन्। यसरी बीमा गरेका पनि दाबी गर्नेमध्ये ५६ प्रतिशतकोमात्र समयमै भुक्तानी भएको छ। 

विगत १० वर्षमा पोल्ट्री व्यवासयको संख्यात्मक विस्तार भने सीमित भएको छ। १० वर्षमा जम्मा ४ प्रतिशतमात्र विस्तार भएको छ। २०७२ सालमा २१ हजार ९५६ वटा यस्ता फार्म रहेकोमा २०८२ सम्म २२ हजार ९२८ पुगेका छन्।

गएको दश वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६१ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्णाली, लुम्बिनीमा भने घटेको छ। अन्य प्रदेशमा भने सीमन्त वृद्धिदर कायम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

कुल फार्ममध्ये सबैभ्नदा धेरै बागमती प्रदेशमा ३४ प्रतिशत छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा न्यून ३.६ प्रतिशत छन्। 

नेपाल कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएपनि यसका लागि आवश्यक दाना तथा अन्य पुँजीगत उपकरणमा भने डरलाग्दो परनिर्भरता रहेको छ। प्रविधि तथा आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा भने नेपालको क्षमता विस्तार भएको छैन।