काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएसँगै सम्बन्धित कार्यालयहरू बन्द गर्न र सरकारी सेवा-सुविधा फिर्ता लिन परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयको प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाबाट जारी परिपत्रमा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज भएको जानकारी गराएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत) का विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गर्न भनिएको छ।
परिपत्रमा ती समितिहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधन लगायतका सेवा–सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको नियमित कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था २०८३ वैशाख २२ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। परिपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ।
संघमा ठूला दलसम्बद्ध दलगत ट्रेड युनियनहरूले सरकारी जग्गामै भवन निर्माण गरी सञ्चालन ल्याएका छन् भने कतिपयले भाडामासमेत लगाएको बुझिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयहरूमा मन्त्रालयपिच्छे एकदेखि दुईवटा कोठाहरूमा मन्त्रालयगत कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् ।
त्यस्तै पदाधिकारीहरूको कामकाज तथा गाडीलगायत सुविधाहरुपनि दिइने गरेकोमा अव सोसमेत फिर्ता गरी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा खटिई काम गर्नुपर्ने छ ।
