काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को प्रयोगमार्फत प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न लोकतान्त्रिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलेले उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक परम्परा, न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्।
उनले सरकारले अपनाएको प्रक्रिया न्यायालयको गरिमा कमजोर बनाउने तथा संवैधानिक संस्थामाथिको जनविश्वास घटाउने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, नेपालको न्यायिक इतिहासमै यस प्रकारको निर्णय पहिलोपटक भएको दाबी गर्दै यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्य संयन्त्रलाई गलत दिशातर्फ लैजान सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
राजनीतिक तथा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीलाई “निरंकुश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख” भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्र, संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति तथा नागरिक समाज एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
“लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सबै सचेत र संगठित हुन आवश्यक छ,” भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर समूहहरूले नागरिकलाई सजग रहन आह्वान गरेका छन्।
