काठमाडौँ । विश्वविद्यालय तहमा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले हालै विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय अघि सारेपछि सो निर्णयविरुद्ध विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यससँगै विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व र भूमिकासम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने देखिएको छ।
