काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न तथा शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार पुल्चोकस्थित आयोगको सचिवालय निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।
उनले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ मार्फत जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग तथा समुचित विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने तयारी गरिएको बताए । जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा आयोगलाई विकास गर्न खोजिएकाले आवश्यक तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिने तथा बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको उल्लेख गरे । उनले आयोगलाई अझ क्रियाशील बनाउन जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आन्तरिक अडिट गर्दै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
जलस्रोतसम्बन्धी नीति निर्माण, अध्ययन तथा विकासका विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने भूमिकामा आयोग सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयोगले गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धान सार्वजनिक तथा प्रकाशन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
निरीक्षणका क्रममा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले आयोगको समग्र अवस्था, गतिविधि तथा भावी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले आयोगको जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्थाबारे प्रकाश पारेकी थिइन् ।
