असोज, २७ काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बिचौलियाले सर्वसाधारण नठगुन भनेर जग्गाको कित्ताकाट खोलिएको प्रष्टीकरण दिएकी छन् ।
मंगलबार संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘हामीले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यौं तर, बिभिन्न क्लजहरु राख्यौं । अंशबण्डामा पाउने, अदालतमा बिचाराधिन मुद्धा फैसला भएपछि पाउने के के भनेर । यहि क्लजमा टेकेर कित्ताकाट रोकिएन । तथ्याङ्कले कित्ताकाट कम भएको देखाएन । बरु यहि समयमा अदालतबाट सबैभन्दा धेरै जग्गा सम्बन्धी मुद्वाको फैसला भए । श्रीमान श्रीमतीका बीचमा पटकौंपटक अंशबण्डा भए । बिचौलियाले, टाठाबाठाले कित्ताकाट गरिरहे । सर्वसाधारण ठगिए, सर्वसाधारणले समस्यै पर्दा पनि कित्ताकाटगर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसकारण कित्ताकाट खोलिएको हो’ मन्त्री अर्यालले प्रष्टीकरण दिएकी छन् ।
जग्गाको कित्ताकाट खोलिएपछि निश्चित व्यावसायिक समुह र बिचौलियाहरु दुखी भएको र आम सर्वसाधारण खुसी भएको आफुले पाएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।
मन्त्री अर्यालले ०७७ भदौ १८ गते जग्गा कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै समितिले अर्याललाई समितिमा बोलाएको थियो ।
सांसदहरुले भू–उपयोग ऐन, २०७६ आइसकेको अवस्थामा नियमावली बनाएर तयस अनुसार कित्ताकाटको निर्णयमा जानुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर किन अगाडि बढेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा अर्यालले भनिन्, ‘समयमै ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भयो । नियमावली बनाउँदा बिभिन्न पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने प्रेसेसका कारण ढिलाइ भयो । यहि बेला सुशासनविरुद्धका गतिविधिहरू बढ्न थाले, यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो । त्यसलाई रोकेर सुशासन कायय गर्न अनेक संघर्ष गरÞ्यौँ । प्रविधिको प्रयोग पनि भयो, तर केही–केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाटसम्बन्धी प्रबन्ध गरेर जाउँ भन्ने हुटहुटीले हतार गरिएको हो ।’
मन्त्री अर्यालले विगतमा भूमिसम्बन्धी संघीय सरकारले गरेका प्रशासनिक निर्णय खारेज गरि भूमि ऐन ०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ बमोजिम जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई (वडा)लाई प्रदान गर्न उक्त निर्णय गरेको पनि प्रस्ट्याएकी छन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार भदौ १८ गतेको निर्णयले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका स्थानीय तहले सोहीअनुसार कार्य गर्न सक्नेछन् भने मापदण्ड नबनाएका स्थानीय तहको हकमा साबिकको ऐनअनुसार काम गर्न उक्त निर्णयले बाटो खुला गरिदिएको छ ।
तथापि, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति मन्त्री अर्यालको तर्कमा सहमत हुन सकेन ।
‘नियत सफा छ होला तर, आदेश र निर्देशनका भारमा राज्य छल्छ ? मन्त्रालयको आदेशलाई कानुनले चिन्छ ? चिन्दैन । त्यसकारण भूमि मन्त्रालयबाट ०७७ भदौ १८ गते भएको जग्गा कित्ताकाट खुलाउन निर्णय अर्थहीन छ’ समिति सभापति रामनारायण बिँडारीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने ।
बैठकपछि समितिले उक्त निर्णयलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै नियमावली बनाएर भूमिसम्बन्धी ऐन ०७६ अनुसार जग्गा कित्ताकाटको विषयलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । उक्त मुद्वा विचाराधीन छ ।
