असोज २८, काठमाडौं ।
पछिल्लो समय जबरजस्ती करणीका घटनामा मिलापत्र गराइएका घटनाप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । घटना मिलाउन जनप्रतिनिधिकै संलग्नता समेत देखिएको हुँदा उनीहरूलाई न्यायिक अभिमुखिकरण दिइने समेत बताइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलद्वारा मंगलबार जारी सूचनामा जानेर वा नजानेर गरिएको कानूनको उल्लंघन क्षम्य नहुने उल्लेख छ । कार्यालयले जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा पीडक र पीडितबीच सहमति गराइएको घटनाहरू सञ्चारमाध्यममा आएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
जबरजस्ती करणीका बारे नजिकका प्रहरीलाई जानकारी गराइ अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु व्यक्तिको दायित्व रहेको सूचनामा उल्लेख छ । मिलापत्र गरिएका यस्ता घटनामा गैर कानूनी भएकाले कानूनले संरक्षण र मान्यता दिन नसक्ने बताइएको छ ।
‘सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
सूचनामा थप भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान अभियोजना तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने व्योहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु ।’
स्थानीय तहलाई समेत आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई अपराध अनुसन्धान एवं न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
