काठमाडौं- सरकारले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र परेका आयोजनाहरू सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ संशोधनमार्फत सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली (पन्ध्रौँ संशोधन), २०८३’ जारी गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ।
संशोधित नियमावलीअन्तर्गत नियम (२) मा ‘(२)क’ थप गरी म्याद थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिनेछ।
नियमावलीमा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले नियम लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा निवेदन नदिएमा वा थपिएको समयभित्र पनि काम सम्पन्न नगरेमा सम्बन्धित खरिद सम्झौता अन्त्य गरिनेछ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सम्बन्धित व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
म्याद थपका लागि निवेदन दिने व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, त्यसको औचित्य र संशोधित कार्यतालिका अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, बजेट विनियोजन नहुनु, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु वा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएका क्षतिपूर्ति योग्य कारणका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्न सकिनेछ।
यस्तै, म्याद थपको सुविधा पाए पनि निर्माण व्यवसायीले कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यससम्बन्धी प्रतिबद्धता निवेदनकै क्रममा जनाउनुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, सरकारले पनि थपिएको अवधिका लागि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल्न नपाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
