असोज ३०, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने दुई सय ८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले २० वर्षमा गरेका कामको समीक्षासहित दुई सय ८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । जसमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको छ । यसैगरी दुई जना भारतीय सुरक्षाकर्मीसमेत छन् ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेका हुन् । तत्कालीन माओवादीले गरेको जनयुद्धको समयमा भएका घटनामा संलग्नसहित मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगले नाम सार्वजनिक गरेका उल्लंघनकर्ताको विवरणमा निजामती कर्मचारी १६ जना, नेपाल प्रहरी ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरीका ८, नेकपा माओवादीका ६५, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मावअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना रहेका छन् ।
२० वर्षको अवधिमा एक हजार एक सय ९५ वटा घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जानकारी दिए । सिफारिस गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी घटना व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका छन् ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ ।
पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तिमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराइमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको राखिएको छ ।
उनीसहित तत्कालिन एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेलाई पनि दोषी देखाइएको छ । आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि अझै कारबाही भएको छैन । कतिपयले त उल्टै पदोन्नती पाएका छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् । तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।
चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र पाँच सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले अध्यक्ष शर्माले बताए ।
