बीबीसी ।अमेरिका र साउदी अरेबियाले साउदीको नागरिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रमको विकासका लागि महत्वपूर्ण आणविक सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार यो ‘शान्तिपूर्ण आणविक सहकार्य सम्झौता’ हो, जसले साउदीको आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीहरूको व्यापक सहभागिताका लागि कानुनी आधार तयार पार्नेछ। यद्यपि, सम्झौताका सबै विवरण सार्वजनिक गरिएका छैनन्।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भविष्यमा साउदी अरेबियालाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम समृद्ध (Enrichment) गर्न अनुमति दिन सक्ने सम्भावना छ। समृद्ध युरेनियमलाई विद्युत् उत्पादनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यही प्रविधि आणविक हतियार निर्माणमा पनि प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ।
आणविक विज्ञहरूले यस्तो व्यवस्था अमेरिकाका लागि नयाँ उदाहरण बन्न सक्ने र यसले पहिलेदेखि नै संवेदनशील मध्यपूर्व क्षेत्रमा आणविक हतियार विस्तारको जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी ऊर्जा विभागले आणविक सहकार्य सम्झौतासँगै ‘द्विपक्षीय सुरक्षा सुनिश्चितता सम्झौता’मा पनि हस्ताक्षर भएको जनाएको छ। विभागका अनुसार यी दुई सम्झौताले आणविक अप्रसार, आर्थिक साझेदारी र रणनीतिक सहकार्यलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्नेछन्।
साउदी सरकारले पनि उक्त सम्झौतालाई ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीचको विद्यमान सहकार्यको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै, गत नोभेम्बरमा भएको साउदी नेतृत्वको वासिङ्टन भ्रमणपछि सम्झौताले अन्तिम रूप पाएको जनाएको छ।
यो सम्झौता अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावका बीच सम्पन्न भएको हो। हालै इरानी आक्रमणको निशानामा साउदीस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू परेका थिए भने इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीहरूले दुई दिनअघि साउदीविरुद्ध समुद्री नाकाबन्दी घोषणा गरेका थिए।
यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार संयुक्त अध्ययन सम्पन्न भएपछि अमेरिकी प्रविधिमा आधारित समृद्धीकरण केन्द्रमार्फत साउदी अरेबियाले आफ्नै भूमिमा युरेनियम समृद्ध गरी विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक इन्धन उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ। यसबाट अमेरिकी कम्पनीहरू परियोजनामा संलग्न हुने अवसर पाउने र अमेरिकालाई अर्बौं डलर बराबरको आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले सम्झौताले विश्वकै उच्चतम आणविक सुरक्षा तथा अप्रसार मापदण्ड पालना गर्ने र अमेरिकी प्रविधिमा आधारित उन्नत वैज्ञानिक क्षमताको उपयोग गरिने बताएका छन्।
