काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्दै लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सुरु गरेको छलफल शृङ्खलाको पहिलो सत्रमा तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यवसायीसँग संवाद गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सबै सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले उद्योगीलाई लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गर्दै कानुनी तथा नीतिगत जटिलताबारे खुलेर सुझाव दिन पनि अनुरोध गरे।
“ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। राज्यले के–के गर्नुपर्ने हो निर्धक्क भएर भन्नुहोस्। कानुनी र व्यावहारिक सबै अप्ठ्यारोमा सरकार तपाईंहरूसँगै छ,” मन्त्री वाग्लेले भने।
सरकारले ल्याएको रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले रु ६६ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका निजी क्षेत्रकै हुने बताए।
उनका अनुसार बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत सुधार सुरु भइसकेका छन्। आगामी वर्षहरूमा अझ व्यापक सुधार गरिने भन्दै उनले सरकारले पाँच वर्षे आर्थिक मार्गचित्रअनुसार अघि बढिरहेको बताए।
उद्योगीका गुनासा समाधान गर्न संयन्त्र
मन्त्री वाग्लेले छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान, बैंकिङ क्षेत्रलगायतका विषय समाधानका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले आयात प्रतिस्थापन, लगानीको सुरक्षा र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे।
सचिवहरूको प्रतिबद्धता
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रका जायज मागलाई महसुस हुने गरी समाधान गरिने बताए। बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या देखिएका ठाउँमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने धारणा राखे।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगमैत्री प्रशासन निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने, श्रम समस्या समाधान गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्ने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। चालु पुँजी कर्जा, पीजी (परफर्मेन्स ग्यारेन्टी) सम्बन्धी दायित्व र विदेशमा विज्ञापन खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालगायत विषयमा पुनरावलोकन गरिने उनले जानकारी दिए।
उद्योगीहरूको सुझाव
छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारले पहिलो पटक मन्त्रालयमै बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा समस्या सुन्ने अभ्यास सुरु गरेको भन्दै स्वागत गरेका थिए।
उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने पर्यटन उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सुविधा नदिइएको गुनासो गरे।
भरतराज आचार्यले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने रवि केसीले कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत वृद्धि हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
अम्बिकाप्रसाद पौडेलले साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्दै गएको बताए। विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यात अनुदानलाई निरन्तरता दिन र निर्यातमुखी उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्न माग गरे।
विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे भने दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
राहुल अग्रवालले भन्सार प्रणाली सुधार, निर्यात लागत घटाउने तथा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन आग्रह गरे। पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताए।
त्यसैगरी पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यात अनुदानमा बंगलादेश र श्रीलंकाको सफल अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सुझाव दिए। स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रका लागि नीतिगत सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए भने शोभाकर न्यौपानेले केही भन्सार दर उद्योगमैत्री नभएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरे।
छलफलमा नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुँगटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाललगायत उद्योगी–व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो।
