काठमाडौं – नेपालकै पहिलो तथा एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत पीएचडी विद्यार्थीलाई नै निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशासन र परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वैशाख ३१ गते प्रा.डा. होमबहादुर बस्नेतलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेपछि उहाँकै सिफारिसमा डा. सुवीर सिंहलाई निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सिंहले जेठ ११ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यसयता विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रा.डा. ऋषिराम कट्टेल असार १९ गते उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेका छन्।
डा. सिंह विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भए पनि हाल सोही विश्वविद्यालयमा पीएचडी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उनले पहिलो पटक भर्ना भएको पीएचडी अध्ययन विश्वविद्यालयले तोकेको सात वर्ष (१४ सेमेस्टर) भित्र पूरा गर्न नसकेपछि २०७८ पुसमा कार्यक्रमबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि २०७८ माघमा पुनः पीएचडी कार्यक्रममा भर्ना भएका हुन्।
विश्वविद्यालयको व्यवस्थाअनुसार पीएचडी अध्ययन गर्ने योग्य शिक्षकलाई अधिकतम ६ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क छुटको सुविधा उपलब्ध हुन्छ। पहिलो पटक अध्ययन अवधि पूरा गर्न नसकेपछि पनि सिंहले दोस्रो पटक पीएचडीमा भर्ना हुँदा पुनः उक्त सुविधा प्राप्त गरेको देखिएको छ।
रजिस्ट्रार नियुक्त हुनुअघि सिंह प्राध्यापनसँगै चितवनस्थित अविनाश फार्ममा करिब १५ वर्ष निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए। उनले गत वर्ष मात्र उक्त जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएपछि लगत्तै विश्वविद्यालयको निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका थिए।
यस नियुक्तिसँगै हितको द्वन्द्वको विषय उठेको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को परिच्छेद १७, नियम (२) अनुसार रजिस्ट्रार नै परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक मूल्यांकन तथा परीक्षा सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ।
यस्तो अवस्थामा परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष स्वयं सोही विश्वविद्यालयका अध्ययनरत विद्यार्थी हुनु निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, बोर्डले आफ्नो अध्ययनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए हितको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, विश्वविद्यालय ऐन वा नियमावलीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रार हुन नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ वा छैन भन्ने विषय पनि कानुनी रूपमा विचारणीय देखिन्छ। तर, परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष स्वयं बोर्डअन्तर्गतकै विद्यार्थी हुँदा निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
