रसुवा बाढीपछि सरकारले गरेका कामबारे प्रधानमन्त्रीको संसद्‌मा ब्रिफिङ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले चालेका कदमहरूबारे प्रतिनिधि सभालाई विस्तृत जानकारी दिएका छन् । बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी आएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कता (अलर्ट) मा रहेको थियो । घटना लगत्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठक बसेर उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी र मुग्लिङ–नारायणगण सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा रोक लगाइएको उनले बताए ।

खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू परिचालन गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए । प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्कालका लागि बजेट समेत पठाइएको उनले बताए ।

भदौ १० गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारी र नेपाली सेनाका अस्पतालहरूमा मिलाइएको, घर गुमाएकाहरूका लागि सुरक्षित बास र खाने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणमार्फत भइरहेको, अवरुद्ध सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

मृतकका परिवारलाई कानुन बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि उनको भनाइ थिए ।

विपद् प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उल्लेख गरे । ‘सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो सम्पर्क थियो,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम भइरहेको छ ।

उनले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।