कात्तिक ३, काठमाडौं ।
द्विदेशीय सिमानामा आफूले निर्माण गरेका भवनहरू सम्बन्धमा नेपालमा प्रश्न उठेपछि चीन सरकारले सो क्षेत्रमा नापी विभागका प्राविधिक पठाएर पुनः सर्भे गरेको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार त्यस स्थानमा भवन निर्माण अगाडि नै विस्तृतरुपमा सर्वे र नक्साङ्कन गरिएको थियो । तर, भवन बनाएको भूभाग नेपालमा पर्ने भनी प्रश्न उठेपछि दोस्रोपटक सर्भे गरिएको हो ।
चीनले सर्भे सम्पन्न भएपछि पिल्लर नं ११ र १२ लाई लक्षित गरेर एक नक्सा नै बनाएर अंग्रेजी भाषाको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्स मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । आफूले निर्माण गरेको भवन नेपाल–चीन सीमाको दुई किलोमिटर आफ्नो भुभागमा रहेको चीनको दाबी गरेको छ ।
सो क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीले आफूले गरेको सर्भेबारे सो पत्रिकालाई विस्तृतमा अन्तवार्ता दिएका छन् । अर्थात, चीन सरकारले अध्ययन गरेर सार्वजनिकरूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपालभित्र पनि त्यहाँ विज्ञ टोली पठाएर यथार्थ जानकारी गराउन सर्वत्र माग भइरहेको छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्रालय, नापी विभागलगायतका निकायहरुले विज्ञ पठाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले टोली पठाउने विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्दा नै उचित होला ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले हुम्लामा एक टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
प्रतिवेदन गोप्य
सीमा मिचिएको चर्चा चलेपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले लिमी गाउँको अवलोकन गरेको थियो । सो अवलोकनको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको बताएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेको छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सीमाका सम्बन्धमा के भएको हो, बताएको छैन ।
सो टोलीले प्रतिवेदन बुझाउनुअगाडि नै सरकारले हुम्लामा चीनले सीमा नमिचेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाबाट सो टोली र्फकेपछि विस्तृत जानकारी प्राप्त हुने बताएको थियो ।
सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा यही हो भनेर ठोकुवा गर्ने कार्य निकै कठिन हुन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले जति अध्ययनहरु भएका छन्, त्यसमा प्राविधिकहरु संलग्न छैनन् र उनीहरुले पहिलेको नक्साको आधारमा अध्ययन गरेका छैनन् ।
जबसम्म प्राविधिकहरुले अध्ययन गर्दैनन्, तबसम्म केही भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सरकारको दायित्व भनेको चीनसँग समन्वय गरेर एक प्राविधिक टोली पठाउनु रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त अनुगमन गरौँ ः विज्ञ
विज्ञहरुले यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले यसलाई सार्वजनिक रुपमा बढी उछालेर भन्दा पनि शान्त कूटनीतिका माध्यमले संयुक्त अनुगमनपछि निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल यो विषय सतहमा आएपछि परराष्ट्र, भूमिसुधार र गृहमन्त्रालयको टोली केन्द्रबाटै पठाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
ढुंगेलले भने, ‘पहिला त्यहाँ के भएको हो वस्तुस्थिति पत्ता लगाएर त्यसका आधारमा चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने थियो । अहिले चीनले आफूले त्यहाँ सर्भे गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यस मामिलामा चिनियाँहरु हामीभन्दा पाको देखिए र हामी अप्ठेरो अवस्थामा परिसकेका छौँ । हामी कमजोर देखिएका छौँ ।’
उनले अब यो विषयलाई धेरै उछालेर भन्दा पनि सीमाको प्रोटोकल अनुसार दुवै मुलुकले सीमानाको संयुक्तरुपमा अनुगमन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने धारणा राखे ।
‘हामी दुई छिमेकी मुलुकहरु हौँ । हाम्रोवीचमा सीमाको प्रोटोकल र अन्य दस्तावेजहरू छन् । संयुक्तरुपमा अनुगमन गरौँ भनेर चीनलाई आग्रह गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
तर, सरकारले भने हुम्लामा देखिएको सीमा विवादका सम्बन्धमा सन् २०१६ मा नै विस्तृतरुपमा अध्ययन भएको र अर्काे अध्ययनको आवश्यकता नदेखिएको बताउँदै आएको छ ।
चीनले सीमा मिचेको हो अथवा होइन, यकिन छैन । तर प्रश्न उठेपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई केही लागेमा पुनः जाँच गर्न सकिने बताइसकेको छ ।
नापी विभागका एक अधिकारी अब नेपाल र चीनको विचमा संयुक्त रुपमा नै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षले आफ्नोतर्फबाट अवलोकन गरेको कुरा आयो, तर कन्भर्म गर्न संयुक्तरुपमा नै जानुपर्छ ।’
नेपाल र चीनको वीचमा सन् २००५ यता सीमाको संयुक्त अनुगमन भएको छैन । त्यसैले हुम्लामा मात्र होइन, नयाँ ठाउँमा पनि नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने समय आइसकेको छ ।
