काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमै रमाना दिन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहाना बनाएर साविककै कार्यालयमा राखी काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा बहालीका लागि तोकिएको म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय कार्यालयले नियमावलीले तोकेको बहाली म्याद सकिँदासमेत सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिने, पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र तलबभत्ता समेत त्यहीँबाट भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
यस्तो कार्यले स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति नपुग्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यसलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आवश्यक परिपत्र गर्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयबाट सरुवासम्बन्धी निर्णय हुने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पछिल्लो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयले यसबाट प्रशासनिक स्थिरता कायम हुनुका साथै सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरेको छ।
