काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सुरु गरेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा प्लेटफर्मको शुभारम्भ गरेका हुन्।
शुभारम्भ कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले डिजिटल प्रणाली विलासिता नभई वर्तमान समयको आवश्यकता भएको बताए। संघीय संसद्का गतिविधि, विधेयकको अवस्था, सांसदको विवरण, सदन तथा समितिका सूचना र नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित अभिलेखलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा समेट्ने उद्देश्यले प्रणाली विकास गरिएको उनले बताए।
संसदीय अभिलेखलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्दै नागरिकलाई सहज र एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको प्लेटफर्मलाई आगामी अधिवेशनअघि थप परिस्कृत गरिने सभामुख अर्यालले जानकारी दिए।
प्लेटफर्म परीक्षणकै चरणमा रहेकाले प्रयोगका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीबारे सुझाव दिन उनले आग्रह गरे। प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप सरल, सहज, प्रयोगकर्तामैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो।
“नयाँ प्रविधि सिक्न इच्छाशक्ति र अभ्यास आवश्यक हुन्छ। आजको सहभागिता नै यसको महत्वपूर्ण सुरुवात हो”, सभामुख अर्यालले भने।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको बलियो आधार संसद् भएकाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै संसद्लाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने बताए। प्लेटफर्मलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै उनले आइटीसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सरकार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन डिजिटल प्लेटफर्म सहज माध्यम बन्ने बताए।
सांसदको हाजिरीदेखि विधेयकको प्रगतिसम्म
संघीय संसद् सचिवालयले सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल प्लेटफर्ममा सांसदको हाजिरीदेखि विधेयकमा सुझाव संकलनसम्मका विषय समेटिने भएका छन्। संसद्का प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा विधायिकी कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सूचना, अभिलेख तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले विभिन्न १२ वटा विषय समावेश गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
प्लेटफर्ममा सांसद तथा सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। सांसदको प्रोफाइल, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश तथा सदनअनुसारको विवरण व्यवस्थापनसँगै बायोमेट्रिक तथा पहिचानसम्बन्धी विवरणसमेत सुरक्षित रूपमा राखिने महासचिव पाण्डेयले बताए।
त्यस्तै, सदन तथा समितिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। बैठकसम्बन्धी सूचना, कागजात तथा कार्यविवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था पनि प्लेटफर्ममा हुनेछ।
बैठकको अवस्था—निर्धारित, सञ्चालनमा रहेको, स्थगित वा सम्पन्न—समेत अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको डिजिटल दर्ता गरी विशिष्टीकृत पहिचान नम्बर प्रदान गरिनेछ। विधेयक पेस भएदेखि पारित वा अन्य अवस्थामा पुगेसम्मको प्रगति पनि प्लेटफर्ममार्फत अनुगमन गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ।
