काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम सामना गर्न नेपालको संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् तथा ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए । उक्त विपद्ले नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका पूर्वाधारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार नदी करिडोर, बस्ती विकास, उत्तर–दक्षिण सडक मार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा छन् । यस्ता चुनौती सामना गर्न परम्परागत प्रशासनिक संरचना मात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए ।
“पछिल्लो समय अनुभव गरेको विपद्ले विगत २५ वर्षदेखि हामीले अघि बढाइरहेको समृद्धिको भाष्यलाई पुनर्विचार गर्न सामूहिक रूपमा बाध्य बनाएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “यसलाई कुनै एउटा मन्त्रालय वा छुट्टै घटनाका रूपमा नभई ‘होल अफ गभर्मेन्ट’को अवधारणाअनुसार समग्र सरकारको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति र एजेन्डा स्थापित गर्न वैज्ञानिक तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक पैरवी आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्ता मञ्च तत्काल सम्झौता वा परिणाम निकाल्नेभन्दा पनि बृहत् मुद्दा निर्माण गर्ने र नेपालको पक्षमा विश्वव्यापी अभियान निर्माण गर्ने अवसर भएको उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन तथा कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
“हामी क्लाइमेट डिप्लोमेसीका कुरा गर्छौं, तर राज्यको संरचनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायुको मुद्दामा यसरी केन्द्रित भएर जोडिएको पाइएको छैन,” उनले भने, “त्यसैले सही संस्थागत डिजाइन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ ।”
भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिबारे चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्ट (PDNA) सम्पन्न भएपछि सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनर्निर्माणका लागि औपचारिक अपिल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी महासभाका क्रममा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटमार्फत पनि पुनर्निर्माण सहयोगका लागि आवश्यक आधार तयार पारिने उनले बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले दिएका सुझाव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हित र जलवायु न्यायका पक्षमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने बताए।
