काठमाडौं – सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ को उद्घाटन गर्दै उनले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
घरजग्गा क्षेत्रका लागि आगामी ५० वर्षसम्म पुनः संशोधन गर्न नपर्ने गरी दिगो, नागरिकमैत्री र भूगोलअनुकूल कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सभामुख अर्यालले बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले घरजग्गा व्यवसायले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रसँग सिमेन्ट, छड, बैंक, बीमा तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत धेरै क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा कर्जाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनीयर दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानका कारण २०० भन्दा बढी घरजग्गा कम्पनीको सम्पत्ति र राजस्व रोकिएको बताए ।
कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर घर तथा घडेरी निर्माण गरे पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा विगत आठ वर्षदेखि व्यवसायीले ब्याजको भार खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा खरिद गर्न दिने तर हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नदिने नीतिले व्यवसायी समस्यामा परेको बताए ।
‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने नारासहित सुरु भएको प्रदर्शनीमा रियल स्टेट, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, सौर्य ऊर्जा, रङ, फर्निचर, अस्पताललगायत क्षेत्रका १०० भन्दा बढी स्टल राखिएका छन् ।
