कात्तिक ४, काठमाडौं ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएर लामो समयसम्म कर विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई आन्तरिक राजश्व विभागले खोजी सुरु गरेको छ ।
विभागका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएर विवरण नबुझाउने करिब २९ हजार ५ सय करदाता छन् । उनीहरूका बारेमा आन्तरिक राजस्व विभागले सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
भ्याटमा दर्ता भएर विवरण नबुझाउने फर्महरूको कारोबारलाई विभागले शंकास्पद मानेको छ । कर विवरण नबुझाउने फर्म तथा कम्पनीहरुको नामावली विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
‘कर विवरण नबुझाउने व्यक्तिगत तथा संस्थागत फर्महरुको अध्ययन सुरु गरेका छौँ,’ विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले भने, ’कम्पनीहरुको सूची लामो छ । अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कर विवरण नबुझाउनु शंकास्पद रहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘ठूलो संख्यामा करदाताहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् । केही कम्पनीको प्रकृति हेर्दा कर छलि गर्नकै लागि नयाँ दर्ता गर्ने गरेको समेत पाइएकाले हामी सुक्ष्म अध्ययन गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
अन्तरसरकारी निकायहरुको समन्वय र विगतमा प्राविधिक रूपमा विभाग बलियो नहुँदा व्यवसायीहरुले चलाखी गरेको हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरूको बुझाई छ । ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले हाम्रो प्रणालीबाट ट्रयाकिङ विवरण नबुझाउने व्यवसायीको विवरण तयार पार्दैछौँ । यदि एकै व्यक्तिका नाममा दुई कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
विभागले अनुसन्धानसँगै विवरण नबुझाउने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको तयारी गरेको उनले बताए । सरकारले बजेटबाटै यस्ता कम्पनीलाई कर विवरण फागुनसम्म बुझाउँदा जरिवाना र थप ब्याजमा छुट दिएको छ ।
भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरु सम्पर्कमा आउन छाडेपछि सरकारले चालु वर्षको बजेटबाट ५० प्रतिशतसम्म कर छुटको नीति ल्याएको छ । उक्त नीतिपछि पनि कम्पनीहरू उल्लेख्य रूपमा कर विवरण बुझाउन नआएपछि कडा कारबाही थाल्न विभागले अध्ययन गरिरहेको हो ।
फागुन मसान्तसम्ममा यी करदाताले विवरण पेश गरेमा हालसम्मको कर र सोको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट हुने आर्थिक ऐन २०७७ मा उल्लेख छ । यस्तै सो अवधिको जरिवाना थप ब्याज पनि मिनाहा हुनेछ । तर फागुनसम्म नआउने कम्पनीको भने दर्ता नै खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो ।
विभागले कम्पनी सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्दा कम्पनी धनीले सम्पर्क नम्बर नै अफ गर्ने गरेको पाइएको छ । भ्याटमा दर्ता हुनेलाई अनिवार्य केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिसकेको छ । विभागले एउटा कम्पनीको कर विवरण नबुझाई अर्को कम्पनी सोही व्यक्तिमा दर्ता हुन नदिन भ्याटमा दर्ता हुँदा अनिवार्य केवाइसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा कागजी प्रणालीको लेखा हुँदा एकै व्यक्तिले धेरै वटा फर्म दर्ता गर्ने गरेका थिए । अहिले ती फर्मको दर्ता र नवीकरणको प्रक्रियालाई पनि विभागले अनलाइन प्रणालीमा ल्याइसकेको छ ।
यसैगरी उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनी तथा उद्योगहरु पनि निकै कम मात्रामा मात्रै सञ्चालनमा छन् । अधिकांश कम्पनी तथा उद्योगहरु दर्ता हुने र निष्क्रिय हुने गरेका छन् ।
यसले कर छलीकै लागी नयाँ उद्योग र कम्पनी दर्ता गराउने प्रचलन बढेको हुन सक्ने विभागले आशंका गरेको छ । पुरानो कम्पनीबाट कारोबार गर्दाको कर तिरेको विवरण बुझाउनुभन्दा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कम खर्च लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरुले विवरण लुकाउने गरेको विभागको अनुमान छ ।
