काठमाडौं । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाए पनि छलफलमा उपस्थित भने जम्मा तीन जना मात्रै भएका छन्।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पशु वधशाला रमासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख मात्रै उपस्थित भएका थिए। बाँकी १८ स्थानीय तहबाट न प्रमुख, न उपप्रमुख न त अरू कोही आधिकारिक प्रतिनिधि नै छलफलमा सहभागी भए।
ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग समेत जोडिएको अवस्थामा त्यसै विषयमा आयोजित महत्वपूर्ण छलफलमा स्थानीय तहका नेतृत्वको न्यून उपस्थितिले ऐन कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
या त निमन्त्रणाको सूचना प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण हुन नसकेको हुन सक्छ अथवा स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ। कारण जे भए पनि, ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय तहकै नेतृत्व महत्वपूर्ण छलफलमा अनुपस्थित हुनु विषयको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ।
स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता र समन्वयबिना पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
‘सरकार ऐन कार्यान्वयनबाट पछि हट्नु हुँदैन’
छलफलमा सहभागी ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सरकार ऐन कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नहुने धारणा राखे। उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा पशु वध गर्न नदिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सरकारले उपत्यकाबाहिर उपयुक्त स्थान पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
महर्जनले पशु वध तथा मासु व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र वैज्ञानिक बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार ऐन कार्यान्वयनबाट पछि हटेमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै
सरकारले भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा पशु वधशाला रमासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उक्त ऐन लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू हुने गरी सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरेको छ।
