हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध आफ्नै पार्टीका बागमती प्रदेशका सात सांसदले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सांसदहरूले अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका हुन् । पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममा लिङ्देनले आफूहरूको चरित्रहत्या हुने तथा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै सांसदहरूले हदैसम्मको कानुनी कारबाही, क्षतिपूर्ति र मुद्दा खर्च भराउन माग गरेका छन् ।
मुद्दा दायर गर्नेमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापती र राजु विष्ट तथा सांसदहरू मोनिका श्रेष्ठ, नुरज बज्राचार्य र डम्बर तामाङ रहेका छन् । उनीहरूले वारेसमार्फत अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएका हुन् ।
के हो विवाद ?
फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि राप्रपाका १२ सांसदमध्ये सात जनाको बहुमत निर्णयबाट नेकपा (एमाले) का किरण थापा मगरको नेतृत्वमा सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार राप्रपाका तीन सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भएका थिए ।
तर, उक्त निर्णयप्रति अध्यक्ष लिङ्देनले पूर्वाग्रह राख्दै आफूहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान गरेको सांसदहरूको आरोप छ ।
सांसदहरूका अनुसार काठमाडौंको थापागाउँस्थित अर्पण पार्टी प्यालेसमा आयोजित राप्रपा काठमाडौं जिल्ला समितिको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा लिङ्देनले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
फिरादपत्रमा लिङ्देनले पार्टीका केही सांसद पार्टी नीतिविपरीत अन्य दलसँग मिलेको भन्दै ‘अरु दलको ओछ्यान तताउन गए, भेडाबाख्रा जस्तो बिके’ लगायतका शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमबाट समेत सार्वजनिक भएपछि आफूहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा र चरित्रमा असर परेको सांसदहरूको जिकिर छ ।
विशेषगरी महिला सांसद मोनिका श्रेष्ठले आफू महिला जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा ‘अरु दलको ओछ्यान तताउन गएको’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर आफूलाई अपमानित तथा चरित्रहत्या गरिएको दाबी गरेकी छन् ।
सांसदहरूले अध्यक्ष लिङ्देनको अभिव्यक्ति मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ विपरीत रहेको दाबी गर्दै दफा ३०७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेइज्जती गरेको ठहर भएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरिएको अवस्थामा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान रहेको फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सांसदहरूले उक्त व्यवस्थाबमोजिम लिङ्देनलाई हदैसम्मको सजाय, उचित क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा दायर गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्चसमेत विपक्षीबाट भराउन माग गरेका छन्।
