२४ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रीत बजेट आउन नसकेको बताइन् । उनले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘देशको सर्वाङ्गिण विकासको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रीत रुपले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर त्यसो नभई पहुँच र मन्त्रीहरु भएको जिल्लामा सानो भन्दा सानो र ठूलो भन्दा ठूलो योजनाहरु खप्टिएर गएको छ ।’
कोभिड १९ को नियन्त्रणको सम्पुर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवश्यकताको आधारमा नभएको बताइन् ।
विदेशबाट फर्कने र नेपालका समेत बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगारी दिन रोजगार प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन् । वन तथा वातावरणमा भइरहेको विनासलाई रोक्नका लागि प्रयाप्त व्यवस्था नगरिएको र ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई अप्राकृतिक प्रकारले दोहन गर्दै गरिएको उत्खनन र निकासीमा कडाई गर्न नसकेकोले खर्च कटौतिको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताइन् ।
कोभिड १९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटनको पुर्नस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, देशमा रहेको परनिर्भरता समाप्त गरी आत्मनिर्भरतातर्फ जाने कुनै ठोस योजना नभएको बताइन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षण, उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका लागि कुनै व्यवस्था बजेटमा नभएको बताइन् । कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्लटिङलाई रोक्ने कुनै योजना बजेटमा नआएको बताइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताए । उनले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गतका भौतिक पुर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । नेपाल बायुसेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटामा पु¥याउने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, वाइडबडी जाहाज र तारागाउँ विकास समितिको ३ सय ४ रोपनि जग्गा विक्रीमा भएको घोटलामा आवद्ध रहेकालाई कारबाही गर्न आग्रह गरे ।
स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा स्थानीय जनतालाई लक्षित गरी कम्तिमा ३ वटा सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेको बताए । यस्तै कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने पनि बताए ।
शनिबारको छलफलमा बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरी लागयतका सांसदहरुले खर्चकटौतिको प्रस्ताव गरेका छन् ।
